
प्रतिनिधी प्रविण केर्ले : महाराष्ट्र पोलिस दलातील शिस्तभंगाच्या कारवाईविरोधात अपील करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. नव्या परिपत्रकानुसार, पोलिस निरीक्षक आणि त्याखालील पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिक्षेच्या आदेशाविरोधात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केवळ एकदाच अपील करता येणार आहे. पहिल्या अपीलमध्ये दिलासा न मिळाल्यास पुन्हा वरिष्ठ अधिकारी किंवा गृह विभागाकडे अपील करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आतापर्यंत विभागीय शिक्षेविरोधात संबंधित पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या स्तरांवर दाद मागितली जात होती. त्यामुळे अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहत होती. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने अपील प्रक्रियेत बदल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
नव्या नियमानुसार, पहिल्या अपीलमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्याने आपली बाजू, आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे प्रभावीपणे सादर करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अपील फेटाळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात ‘मॅट’कडे दाद मागावी लागणार आहे.
या निर्णयामुळे पोलिस दलातील विभागीय अपील प्रकरणांचा निपटारा जलद होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, दुसऱ्या अपीलची संधी बंद झाल्याने शिक्षेविरोधात न्याय मागणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी पहिल्या अपीलचे महत्त्व वाढणार आहे.
दरम्यान, या नव्या बदलामुळे पोलिस दलातील विभागीय शिस्तभंग कारवाई आणि अपील प्रक्रियेत नेमके कोणते परिणाम होतात, याकडे पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.










