शिराळा : प्रतिनिधी – “गेल्या आठ वर्षांपासून बंद असलेली पशुधन विमा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, राज्य शासनाने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना पुन्हा सुरू केली आहे,” अशी माहिती आमदार सत्यजित देशमुख यांनी दिली.
पूर, वीज कोसळणे, अपघात किंवा आजारपणामुळे मौल्यवान जनावराचा मृत्यू झाल्यास पशुपालक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. सन २०१८ मध्ये पशुधन विमा योजना बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना या नुकसानीचा मोठा फटका सहन करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊन योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे आमदार देशमुख यांनी सांगितले.
नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या योजनेत शेतकऱ्याला विमा हप्त्याच्या केवळ १५ टक्के रक्कम भरावी लागणार असून, उर्वरित ८५ टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून भरणार आहे. त्यामुळे अत्यल्प खर्चात पशुधनाला विमा संरक्षण मिळणार आहे.
विमा प्रीमियमचा दर एका वर्षासाठी ४.३० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, ७० हजार रुपये किमतीच्या गायीचा विमा काढण्यासाठी शासनाच्या अनुदानामुळे शेतकऱ्याला सुमारे ४५० ते ४५२ रुपये भरावे लागणार आहेत. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० जनावरांचा विमा या योजनेतून उतरविता येणार आहे.
योजनेअंतर्गत दुधाळ गाय व बैलासाठी ७० हजार रुपये, दुधाळ म्हैस व रेड्यासाठी ८० हजार रुपये, तर शेळी व मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे.
‘नो टॅग, नो क्लेम’
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जनावराच्या कानात इअर टॅग असणे तसेच त्याची नोंद ‘भारत पशुधन प्रणाली’वर असणे बंधनकारक आहे. नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे आरोग्य व लसीकरण प्रमाणपत्रही आवश्यक आहे.
जनावराचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळविणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर विम्याची रक्कम थेट संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
चौकट: “गेल्या आठ वर्षांपासून पशुधन विमा योजना बंद असल्याने पशुपालकांना मोठ्या आर्थिक जोखमीला सामोरे जावे लागत होते. आता ही योजना पुन्हा सुरू झाल्याने पशुपालकांची चिंता दूर होण्यास मदत होणार असून, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बळीराजाच्या हितासाठी यापुढेही सातत्याने प्रयत्नशील राहू,” असे आमदार सत्यजित देशमुख यांनी सांगितले.
