चांदोली धरणात अर्धा तालुका बुडवूनही शिराळकर शांत राहिले. व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावाखाली बिबट्या, गवे आणि वन्य श्वापदांनी शेतकऱ्याला हवालदिल केले तरी शेतकरी लढला. पण आता केंद्र सरकारने आणलेला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) चा काळा कायदा हा थेट शेतकऱ्याच्या मुळावरच घाव घालणारा आहे. या कायद्यामुळे शिराळा तालुक्यातील १३ गावांचे अस्तित्वच धोक्यात आले असून शिराळा तालुक्याचा इंचभर भूमीही आम्ही या कायद्याच्या टाचेखाली जाऊ देणार नाही, असा खणखणीत इशारा शिराळा तालुका काँग्रेस अध्यक्ष ॲड. रवि पाटील यांनी दिला.
केंद्र सरकारने दि. २७ जुलै २०२६ रोजी S.O. 4106(E) ही अंतिम अधिसूचना ६० दिवसांच्या हरकतीसाठी जाहीर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२५ च्या आदेशानुसार १७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी करणे केंद्राला बंधनकारक आहे. एकदा हा कायदा लागला की शेतकरी आपल्याच सातबारावर गुलाम होणार आहे.शेतकऱ्याला देशोधडीला लावणाऱ्या या कायद्यानुसार आपल्याच जागेत नवीन घर बांधायचे असेल तर वनविभाग, प्रदूषण मंडळ, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. साधं पत्र्याचं शेड किंवा शौचालय दुरुस्तीलाही परवानगी नाकारली जाते. ट्रॅक्टर, रासायनिक खत, पाण्याच्या पंपावर मर्यादा. जनावरांचा गोठा, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय याला ‘व्यावसायिक गतिविधी’ म्हणून बंदी. आटा चक्की, वेल्डिंग शॉप, हॉटेल, होम-स्टे सारखा एकही जोडधंदा सुरू करता येणार नाही. म्हणजे शेतीही करायची नाही आणि पोटासाठी धंदाही करायचा नाही, मग शेतकऱ्याने जगायचे कसे?
याहून मोठा घाला म्हणजे सातबाऱ्यावर ESZ चा शिक्का बसला की त्या जमिनीची किंमत कवडीमोल होते. बँका कर्ज देत नाहीत, खरेदीदार फिरकत नाही. ग्रामपंचायतीचा निधी असूनही डांबरी रस्ता, पाणी योजना, लाईटचा पोल, मोबाईल टॉवरसाठी वर्षानुवर्षे वनविभागाची परवानगी मिळत नाही. म्हणजे गावाचा विकासच बंद. घर नाही, धंदा नाही, विकास नाही, मग तरुणाने गावात थांबायचे कशाला? गावं ओस पडून फक्त म्हातारी माणसं उरणार आहेत. हा विकास नाही, ही तर गावं रिकामी करण्याची केंद्राची पद्धतशीर मोहीम आहे.
हा लढा फक्त १३ गावांचा नाही तर संपूर्ण शिराळा तालुक्याच्या अस्मितेचा आहे, हे ओळखून शिराळा तालुका काँग्रेसने या काळ्या कायद्याविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. ESZ रद्द करा ही आमची मागणी नाही, तर लोकवस्ती असलेली चरण, गुढे, खुंदलापूर, मानदूर, मानदूर (Ct), मानेवाडी, मेनी, नाठवडे, पाचगणी, पानुंब्रे तर्फ वारुण, शेंडगेवाडी, वाशी, झोळंबी ही १३ गावे या कचाट्यातून तात्काळ वगळा आणि शेतकऱ्याच्या हक्काचे संरक्षण करा, ही काँग्रेसची ठाम भूमिका आहे, असे ॲड. पाटील यांनी ठणकावून सांगितले.
२०१० मध्ये गाडगीळ समितीने १,३०,००० चौ.कि.मी. क्षेत्र सुचवले होते पण ग्रामसभेला अधिकार दिले होते. कस्तुरीरंगन समितीने क्षेत्र ५९,००० केले पण सर्व अधिकार केंद्राकडे घेतले. केरळने २०२२ मध्ये विधानसभेत ठराव करून १३,००० चौ.कि.मी. पैकी तब्बल १०,००० चौ.कि.मी. क्षेत्र वगळून घेतले. कर्नाटकनेही केरळ पॅटर्न राबवला. मग महाराष्ट्रातील आमच्या १३ गावांचा बळी का? चरण आणि शेंडगेवाडी सारखी १० किमी दूर असलेली गावे यात कशी? हा जाणूनबुजून केलेला घात आहे.
यासाठी प्रत्येक गावात ग्रामसभेचा ठराव करून पर्यावरण खात्याच्या मेलवर लाखो हरकती पाठवण्याचे आवाहन काँग्रेसने केले आहे. गणेशोत्सवात मुंबईहून येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या मदतीने पश्चिम भागात मोठे जनजागरण करून कोणत्याही परिस्थितीत ही गावे वगळण्यास भाग पाडू, असा निर्धार ॲड. पाटील यांनी व्यक्त केला.
चरण येथील या ऐतिहासिक बैठकीचे अध्यक्ष प्रा. सम्राट शिंदे होते. यावेळी काँग्रेस उपाध्यक्ष पोपट कदम, तुकाराम चव्हाण, विकास साळुंखे, राजेंद्र माने, सुनील घोलप, राजाभाऊ चरणकर, संजय नायकवडी, दिपाली कांबळे, तानाजी करंजवडे, उपसरपंच, सरपंच व १३ गावांतील शेकडो शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
