सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४४४ क्लार्क पदांच्या भरती परीक्षेत परीक्षा केंद्र वाटपावरून मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा ही जवळची केंद्रे निवडून अर्ज केलेल्या शेकडो ग्रामीण उमेदवारांना थेट नांदेड, बीड, जालना यांसारखी ५०० ते ६०० किलोमीटर अंतरावरील परीक्षा केंद्रे देण्यात आल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. हॉल तिकीट हातात पडताच उमेदवारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
बँकेने २४ जून २०२६ रोजी ४४४ क्लार्क पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ग्रामीण भागातील हजारो होतकरू उमेदवारांनी प्रत्येकी १३०० रुपये परीक्षा शुल्क भरून अर्ज केले. अर्ज करताना अनेकांनी सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा येथील जवळची परीक्षा केंद्रे निवडली होती. मात्र, नंतर जाहीर झालेल्या केंद्रांच्या यादीत या उमेदवारांना अनपेक्षितपणे दूरची केंद्रे देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर भरतीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर बँक प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर स्थगिती उठवण्यात आली. ८ जुलै रोजी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर १५ ते १७ जुलैदरम्यान परीक्षा केंद्र बदलण्याची सुविधा देण्यात आली. ज्या उमेदवारांना केंद्र बदलायचे होते, त्यांनी बदल केले; मात्र अनेक उमेदवारांनी पूर्वी निवडलेले केंद्र कायम ठेवले.
याच उमेदवारांना आता नांदेड, बीड आणि जालना यांसारखी लांबची केंद्रे देण्यात आल्याने प्रश्न निर्माण झाला आहे. सांगलीत परीक्षा केंद्र निवडले असताना जालन्याला पाठवणे हा नियोजनशून्य कारभार आहे की जाणीवपूर्वक केलेला सावळा गोंधळ? असा सवाल संतप्त परीक्षार्थी उपस्थित करत आहेत.
एकाच दिवसात ५०० ते ६०० किलोमीटरचा प्रवास करून परीक्षा देणे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उमेदवारांसाठी मोठे आव्हान आहे. प्रवासाचा खर्च, मुक्कामाची व्यवस्था आणि महिला उमेदवारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे परीक्षा केंद्र वाटपाचा तातडीने फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे.
या प्रकरणी शिराळा तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष ॲड. रवि पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ज्या उमेदवारांनी परीक्षा केंद्र बदललेले नाही, त्यांना त्यांनी सुरुवातीला निवडलेलेच केंद्र मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. उमेदवारांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना दूरच्या केंद्राची शिक्षा देणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
४८ तासांत सुधारित हॉल तिकीट जाहीर न केल्यास जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयावर हजारो परीक्षार्थींसह ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ॲड. रवि पाटील यांनी दिला आहे. तसेच सहकार आयुक्त, नाबार्ड आणि IBPS प्रशासनाकडे लेखी तक्रार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षार्थींकडून घेतलेल्या शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याची तयारीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
आता बँक प्रशासन आणि IBPS या प्रकरणी काय भूमिका घेतात आणि हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
