Edition

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 31 जुलैपर्यंत सहभागी होण्याचे आवाहन

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

कोल्हापूर,  : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२६-२७ अंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी नोंदणी सुरू असून योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै  आहे.

या योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक सहभागाची सुविधा आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याकडे किमान 0.10 हेक्टर अधिसूचित क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्याबाबत अथवा न होण्याबाबत अंतिम मुदतीपूर्वी बँकेला लेखी कळवावे, जेणेकरून विमा हप्ता परस्पर कपात होणार नाही.

जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीमार्फत योजना राबविण्यात येत आहे. पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादनातील घट झाल्यास विमा लाभ देण्यात येणार आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी Agristack नोंदणी (Farmer ID), आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन उतारा, नोंदणीकृत भाडेकरार (लागू असल्यास) आणि ई-पीक पाहणी आवश्यक असून या कागदपत्रांशिवाय विमा प्रस्ताव रद्द होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांनी 31 जुलैपूर्वी महा ई-सेवा केंद्र, बँक, वित्तीय संस्था, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींकडे संपर्क साधून केंद्र शासनाच्या पीक विमा (NCIP) पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले.

Vishal Kranti
Author: Vishal Kranti

Leave a Comment

और पढ़ें

ऊस दराचा तिढा सोडवण्यासाठी पालकमंत्री आबिटकरांचा पुढाकार; कारखानदार-शेतकरी संघटनांची संयुक्त बैठक घेणार प्रति टन ऊसदरावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन; शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि कारखानदारांच्या भूमिकेत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न

गोकुळच्या सत्तासंघर्षात मुश्रीफ-आबिटकरांची सामंजस्याची भूमिका; माघार की डॅमेज कंट्रोलची रणनीती? न्यायालयीन सुनावणी आणि जनतेतील नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीची सावध भूमिका; गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला नवे राजकीय वळण

गोकुळ अध्यक्षपदाचा पेच कायम; सतेज पाटील यांची थेट उच्च न्यायालयात धाव! १२ संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया रखडली; १४ संचालकांच्या कोरमवरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

traffic tail

ऊस दराचा तिढा सोडवण्यासाठी पालकमंत्री आबिटकरांचा पुढाकार; कारखानदार-शेतकरी संघटनांची संयुक्त बैठक घेणार प्रति टन ऊसदरावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन; शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि कारखानदारांच्या भूमिकेत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न

गोकुळच्या सत्तासंघर्षात मुश्रीफ-आबिटकरांची सामंजस्याची भूमिका; माघार की डॅमेज कंट्रोलची रणनीती? न्यायालयीन सुनावणी आणि जनतेतील नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीची सावध भूमिका; गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला नवे राजकीय वळण

गोकुळ अध्यक्षपदाचा पेच कायम; सतेज पाटील यांची थेट उच्च न्यायालयात धाव! १२ संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया रखडली; १४ संचालकांच्या कोरमवरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

error: Content is protected !!