डॉ शिवाजी शिंदे जिल्हा प्रतिनिधी परभणी.
सील ठोकलेले गाळे तत्काळ मोकळे करून गाळेधारकांना ताबा द्या.
सेलू : सेलू नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे रद्द केलेले गाळे वाटप आणि त्यावर मारलेले सील या संपूर्ण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने नगरपरिषद प्रशासनाला आदेश देण्यात आला आहे. न्यायालयाने सेलू नगर परिषदेने सील केलेले गाळे तत्काळ मोकळे करून मूळ गाळेधारकांचा ताबा पूर्ववत प्रस्थापित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत, अशी माहिती अॅड. अनिरुद्ध जोशी यांनी दिली.वर्षे २०२५-२०२६ मध्ये सेलू नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी तुकाराम कदम यांनी ठराव क्र. १८० (दि.२७/०१/२०२५) अन्वये शहरातील काही व्यावसायिकांना उदरनिर्वाहा साठी गाळे रीतसर अधिमूल्य व भाडे आकारून पालिके कडून वाटप केले होते. परंतु, मुख्याधिकारी महेश गायकवाड यांनी पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता एकतर्फी पद्धतीने हे वाटप रद्द करण्याचा आदेश (दि.३०/०६/२०२६) जारी केला. तसेच भगवान सुभाष चव्हाण, नंदकिशोर रामेश्वर दायमा व पुरुषोत्तम श्रीनिवास चोबी या कर्मचाऱ्यांची समिती स्थापन करून गाळे सील करण्याची कारवाई केली. या एकतर्फी कारवाईविरोधात गाळेधारक वैभव वाघमारे व इतरांनी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका (क्र. जे२३३९१/२०२६) दाखल केली. उच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजताच नगरपालिकेच्या या कारवाईला स्थगिती दिली होती. परंतु, न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाची प्रत हाती मिळाली नसल्याचा कांगावा करत मुख्याधिकारी व पालिका कर्मचाऱ्यांनी घाईघाईने त्याच दिवशी गाळे सील केले. यानंतर गाळेधारकांनी ई-मेल, नोटिसा आणि पत्रव्यवहाराद्वारे न्यायालयाच्या आदेशाची वारंवार जाणीव करून देऊनही प्रशासनाने गाळे सीलच ठेवले. अखेर या न्यायालयाच्या अवमाना प्रकरणी दिवाणी अर्ज (क्र. १००१९/२०२६) दाखल करण्यात आला. दि. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नगरपालिकेच्या या बेकायदेशीर आणि मनमानी कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले. न्यायालयाने कडक भाषेत खडसावत, प्रशासनाने तत्काळ सील काढून गाळ्यांचा ताबा पूर्ववत गाळेधारकांकडे सोपवावा असा अंतिम आदेश दिला. या संपूर्ण प्रकरणात गाळेधारकां च्या बाजूने अॅड. अनिरुद्ध जोशी यांनी काम पाहिले. या निर्णयामळे व्यापाऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
