कोल्हापूर : प्रतिनिधी –
‘कोल्हापूर म्हटलं की खडा तो सरकार से बडा!’ ही ओळ पुन्हा एकदा गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षामुळे चर्चेत आली आहे. तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल आणि लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोडलेल्या गोकुळ दूध संघावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी महायुतीने मोठी राजकीय ताकद पणाला लावली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात नाराजीची चर्चा सुरू झाली असून, महायुतीतील घटक पक्षांच्या समन्वयाचाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या २५ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. संख्याबळात समविचारी आघाडी पुढे असतानाही अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला १४ सदस्यांचा कोरम पूर्ण होत नसल्याने सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला.
हा पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने सहकार कायद्यात अध्यादेशाद्वारे बदल करून चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला. या निर्णयामुळे गोकुळच्या सत्तेचे गणित बदलले. १० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महायुतीचे राजेश पाटील यांनी १६ मते मिळवत विजय मिळवला, तर शशिकांत पाटील चुयेकर यांना १३ मते मिळाली.
गोकुळसाठी एवढी मोठी राजकीय ताकद का?
गोकुळ हा केवळ दूध संकलन आणि विक्री करणारा सहकारी संघ नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दूध उत्पादक शेतकरी, आर्थिक व्यवहार आणि सहकार क्षेत्रातील राजकीय प्रभाव यांच्याशी या संस्थेचे थेट संबंध आहेत. त्यामुळे गोकुळवरील सत्ता म्हणजे कोल्हापूरच्या ग्रामीण राजकारणातील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र ताब्यात ठेवण्याची संधी, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
शिंदे सेनेला डावलल्याची चर्चा!
या संपूर्ण घडामोडीत महायुतीतील एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे. गोकुळच्या सत्तासंघर्षात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची भूमिका ठळकपणे समोर आली असताना शिंदे सेनेला निर्णयप्रक्रियेत किती स्थान मिळाले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, शिंदे सेनेला अधिकृतपणे डावलल्याबाबत स्पष्ट पुरावा समोर आलेला नाही. त्यामुळे या चर्चांना राजकीय वर्तुळातील दावे म्हणूनच पाहावे लागणार आहे.
सतेज पाटील यांची न्यायालयीन लढाई सुरूच!
सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देत सतेज पाटील यांच्या गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला; मात्र शासननियुक्त संचालकांची मते स्वतंत्र मतपेटीत ठेवण्याचे आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
महायुतीला राजकीय फायदा की नवी डोकेदुखी?
गोकुळची सत्ता मिळवण्यात महायुतीला यश आले असले, तरी या प्रक्रियेमुळे सहकार क्षेत्रातील लोकशाही, शासनाचा हस्तक्षेप, शेतकरी प्रतिनिधित्व आणि महायुतीतील अंतर्गत समन्वय असे अनेक प्रश्न चर्चेत आले आहेत. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गोकुळचा सत्तासंघर्ष आता केवळ अध्यक्षपदापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रातील वर्चस्व, राजकीय प्रतिष्ठा आणि भविष्यातील सत्तासमीकरणांचा महत्त्वाचा विषय बनला आहे.
