जिल्हा प्रतिनिधी : संतोष भालेराव
वाशिम : रिसोड येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Govt. ITI) मध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा, शिक्षकांची उपस्थिती, नियमित वर्ग, प्रात्यक्षिके आणि वसतिगृहाच्या अवस्थेबाबत माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारासोबत कथितरीत्या अरेरावी करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. पत्रकार विजय लक्ष्मण जुंजारे यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर अपमानास्पद वर्तन, विद्यार्थ्यांना आपल्याविरुद्ध भडकविणे, मोठा जमाव जमा करणे आणि गेट बंद करून दबाव निर्माण केल्याचे आरोप केले आहेत. या प्रकरणामुळे शासकीय संस्थांमधील पारदर्शकता आणि पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुविधांची माहिती मागितली, मग अरेरावी का?
पत्रकार जुंजारे हे संस्थेत नियमित वर्ग भरतात का, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वेळेवर उपस्थित असतात का, विद्यार्थ्यांचे प्रात्यक्षिक नियमित घेतले जाते का, याची माहिती घेण्यासाठी गेले होते. संस्थेची जीर्ण झालेली इमारत आणि शासनाने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या वसतिगृहाची दयनीय अवस्था याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
वर्कशॉपमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक प्रथमोपचार पेटी व साहित्य उपलब्ध आहे का, याची विचारणा केली असता ते उपलब्ध नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले, असा दावा त्यांनी केला. भेटीदरम्यान शिकवणीसाठी एकही महिला शिक्षक उपस्थित दिसली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सर्व बाबींची अधिकृत नोंदींसह चौकशी होणे आवश्यक आहे.
मात्र, या प्रश्नांची माहिती घेत असताना काही कर्मचाऱ्यांनी, “तुम्हाला एवढी माहिती कशाला पाहिजे? बाहेर दोन नंबरचे धंदे आहेत, त्यांच्याकडे पाहा,” अशा आशयाची वक्तव्ये करून आपल्याशी हुज्जत घातल्याचा आरोप जुंजारे यांनी केला आहे.
५० ते ६० विद्यार्थी अंगावर धावून आल्याचा आरोप
जुंजारे यांच्या म्हणण्यानुसार, प्राचार्यांच्या केबिनमध्ये माहिती घेत असताना काही कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर बोलावून त्यांच्याबद्दल भडकविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सुमारे ५० ते ६० विद्यार्थी त्यांच्या दिशेने आक्रमकपणे आल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. काही कर्मचारीही अंगावर धावून आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
या प्रकारामुळे आपल्याला जीविताची भीती वाटली. छातीतून सतत घाम येत होता आणि मोठ्या जमावामध्ये काही गंभीर घडले असते, तर त्याला जबाबदार कोण राहिले असते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
संस्थेचे गेट बंद करण्यात आले आणि प्राचार्यांच्या केबिनमध्ये दबाव निर्माण करण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात गेट कोणत्या कारणाने बंद करण्यात आले, पत्रकाराला बाहेर जाण्यास अडथळा झाला होता का आणि कोणाची काय भूमिका होती, हे सीसीटीव्ही फुटेज व प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांतून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
दहा पत्रकारांचे शिष्टमंडळ गेले, तरी उत्तर देणार कोण?
या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिक पत्रकारांचे सुमारे दहा जणांचे शिष्टमंडळ संबंधित संस्थेत प्रशासनाची बाजू जाणून घेण्यासाठी गेले. शिष्टमंडळाची रजिस्टरवर नोंद घेण्यात आली आणि तोपर्यंत बाहेर बसण्यास सांगण्यात आले. मात्र, नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतरही संस्थेत प्रवेश देण्यात आला नाही आणि चर्चा करण्यासाठी कोणताही जबाबदार अधिकारी किंवा कर्मचारी पुढे आला नाही, असा आरोप पत्रकारांनी केला आहे.
उलट, काही कर्मचाऱ्यांनी पत्रकारांशी हुज्जत घातली आणि अरेरावी केली, असेही सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांना पुन्हा बाहेर बोलावून पत्रकारांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचाही आरोप आहे.
एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी पत्रकारांच्या शिष्टमंडळालाच बाहेर थांबावे लागणे आणि प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण न मिळणे, ही बाब गंभीर आहे. संस्थेला पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास काही हरकत होती का? विद्यार्थ्यांच्या सुविधांबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ का करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित प्रशासनाने द्यावीत.
कोट्यवधींचे वसतिगृह, पण विद्यार्थ्यांना लाभ मिळतोय का?
शासनाने निधी खर्च करून उभारलेल्या वसतिगृहाची अवस्था दयनीय असल्याचा आरोप होत असताना बांधकामाची गुणवत्ता, इमारतीचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र, देखभाल, वापर आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना नियमित अध्यापन, प्रात्यक्षिकांसाठी आवश्यक साहित्य, सुरक्षित वर्कशॉप आणि योग्य निवासव्यवस्था मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात या सुविधा कोणत्या स्थितीत आहेत, याची माहिती प्रशासनाने सार्वजनिक करावी. महिला शिक्षकांची मंजूर पदे, प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि वर्गांचे वेळापत्रकही तपासण्यात यावे.
पत्रकारांनी प्रश्न विचारायचे नाहीत का?
शासकीय संस्थेच्या कामकाजाबाबत प्रश्न विचारणे, विद्यार्थ्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत माहिती मागणे हे पत्रकारितेचे महत्त्वाचे काम आहे. पत्रकाराला प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर तात्काळ मिळेलच असे नाही; मात्र त्याच्याशी अपमानास्पद वर्तन करणे किंवा दबाव निर्माण केल्याचा आरोप होणे ही निश्चितच चौकशीची बाब आहे.
पत्रकार प्रश्न विचारतो म्हणून तो दोषी ठरत नाही आणि शासकीय संस्थेत प्रश्न विचारणाऱ्या व्यक्तीला घाबरवून गप्प बसविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध झाल्यास तो प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही.
या घटनेत नेमके काय घडले, विद्यार्थ्यांना कोणी बोलावले, गेट बंद करण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाला प्रवेश का नाकारण्यात आला, याची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे.
पत्रकार संघटना आक्रमक भूमिका घेणार का?
या घटनेची गंभीर दखल घेऊन संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाने तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. संबंधित वेळेचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवावे, प्राचार्य व कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासावी, पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाचे जबाब नोंदवावेत आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
चौकशीत धमकी, हल्ल्याचा प्रयत्न किंवा बेकायदेशीररीत्या रोखून धरण्यासारखे कृत्य सिद्ध झाल्यास संबंधितांविरुद्ध लागू कायद्यांनुसार कारवाई करावी. दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर विभागीय कारवाई करून निलंबनाची कार्यवाही करावी, अशीही मागणी आहे.
आता जिल्हा प्रशासन आणि वरिष्ठ शिक्षण विभाग या प्रकरणाची दखल घेऊन सत्य समोर आणणार का? विद्यार्थ्यांच्या सुविधांची तपासणी होणार का? आणि पत्रकारांसोबत कथित अरेरावी करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? याकडे नागरिक आणि पत्रकारांचे लक्ष लागले आहे
