प्रतिनिधी : प्रविण केर्ले
कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात
आता महायुतीमधील अंतर्गत मतभेदही समोर आले आहेत. गोकुळमध्ये चार शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. मात्र अध्यक्ष निवडीच्या पहिल्या सभेत आवश्यक १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण न झाल्याने निवड प्रक्रिया पुढे जाऊ शकली नाही.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने मोठ्या सहकारी संस्थांवर शासननियुक्त संचालक नेमण्यासंदर्भात निर्णय घेतला. यामध्ये चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद असल्याने गोकुळमधील सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिंदेसेनेची नेमकी भूमिका काय?
शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीवर शिंदेसेनेतील नेत्यांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे. लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या संचालकांचा आणि दूध उत्पादक सभासदांनी दिलेल्या कौलाचा सन्मान झाला पाहिजे, अशी भूमिका शिवसेनेच्या नेत्यांनी मांडल्याचे समजते. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भूमिकेशी शिंदेसेना सहमत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
गोकुळच्या संघर्षाला नवे राजकीय वळण
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयाचे समर्थन केल्याचे वृत्त आहे. कोरमचा प्रश्न आणि सहकारी संस्थेच्या कामकाजातील अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याची सरकारची भूमिका असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, सतेज पाटील यांनी या निर्णयाविरोधात ९ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापुरात संघर्ष मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. तसेच १० नोव्हेंबर रोजी गोकुळ अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
गोकुळच्या निमित्ताने भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिंदेसेना यांच्यातील मतभेद उघड झाल्याने महायुतीच्या अंतर्गत समन्वयाचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयावर पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते आणि अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत काय घडते, याकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
