कोल्हापूर प्रतिनिधी : पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने सुरू असलेल्या चक्काजाम आंदोलनात संघटनेचे प्रमुख आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी तडजोडीची तयारी दर्शवली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन ४५०० रुपये पहिली उचल मिळावी या मूळ मागणीवरून आता ४२०० रुपये देण्यावर सहमती दर्शवण्याची लवचिक भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
किणी टोलनाका परिसरात राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली तर, सातारा जिल्ह्यात जिल्हा परिषद सदस्य राजू शेळके यांच्या पुढाकाराने मंगळवार सकाळपासून महामार्गावर शेतकऱ्यांनी हा तीव्र लढा उभारला आहे. तब्बल ३६ तासांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या सलग आंदोलनामुळे या भागातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडली असून हजारो वाहने अडकून पडली होती. या गैरसोयीबद्दल शेट्टी यांनी सर्वसामान्य प्रवाशांची जाहीर दिलगिरी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांच्या व्यथा सरकार आणि कारखानदारांच्या कानावर पोहोचवण्यासाठी रस्ता अडवण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नव्हता, असे स्पष्ट करताना त्यांनी हात जोडून प्रवाशांची क्षमा मागितली. राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने संपूर्ण राज्याचे कुटुंबप्रमुख म्हणून या प्रश्नात लक्ष घालून तातडीने मार्ग काढणे अपेक्षित होते, परंतु ते बेजबाबदारपणे वागत असल्याची खंतही शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
जर शेतकरी बांधव सणासुदीच्या दिवाळीत रस्त्यावर बसला असेल, तर आम्ही साखर कारखानदारांच्या दारात नक्कीच शिमगा करू, असा सज्जड दम त्यांनी दिला. आंदोलक शेतकऱ्यांना उद्या आंदोलनस्थळी येण्यापूर्वी साखर कारखान्यांच्या संचालकांच्या घरासमोर जाऊन शिमगा करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. जोपर्यंत शासन आणि कारखानदार तोडगा काढत नाहीत, तोपर्यंत उसाचे एकही कांड कारखान्याकडे जाऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा दिला. ऊस वाहतूकदारांनीही भविष्यात कारखानदारांनी पैसे थकवल्यास संघटनेकडे न्यायासाठी येऊ नये, असे परखडपणे सांगितले.
तोडगा निघाला नाही तर कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांमध्ये कडकडीत बंद पुकारण्यात येईल, असा ठाम निर्धारही व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, याच प्रश्नावर भाजप नेत्यांकडूनही आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला असून ५ नोव्हेंबर रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा भव्य एल्गार मोर्चा काढला जाणार आहे. या मोर्चात आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार गोपीचंद पडळकर आणि भारतीय किसान मोर्चाचे उपाध्यक्ष पृथ्वीराज भैय्या पाटील हे बडे नेते सक्रिय सहभाग नोंदवणार आहेत.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या उसाला रास्त भाव मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असला, तरी मागण्यांसाठी सामान्य जनतेला वेठीस धरणे कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने आणि साखर कारखानदारांनी वेळकाढू धोरण न स्वीकारता लवकरात लवकर तोडगा काढणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक दोघांनाही दिलासा मिळेल.
