मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली असून, आंदोलनाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे.
१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, चौकशी समितीच्या सचिवपदी ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर आणणे, जबाबदारी निश्चित करणे आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई करणे, ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे.
स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि गुणवत्तेला न्याय मिळावा, यासाठी विद्यार्थी सातत्याने आवाज उठवत होते. सरकारच्या निर्णयानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले असले, तरी चौकशी निष्पक्षपणे पूर्ण होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होणार का, याकडे लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
