पुणे प्रतिनिधी : नोंदणीकृत खरेदीखत किंवा अन्य मालमत्ता व्यवहाराशी संबंधित दस्त रद्द करण्याचा अथवा त्याची वैधता ठरविण्याचा अधिकार नोंदणी अधिकाऱ्यांना नसून, अशा वादांवर अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार केवळ सक्षम दिवानी न्यायालयाला आहे, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
नोंदणी अधिकारी हे पक्षकारांच्या मालमत्ता हक्कांबाबत निर्णय देणारे प्राधिकरण नाहीत. खरेदीखत किंवा इतर नोंदणीकृत दस्ताबाबत वाद निर्माण झाल्यास संबंधित व्यवहार वैध आहे की नाही, मालकी हक्क कोणाचा आहे किंवा दस्त रद्द करायचा आहे का, याचा निर्णय नोंदणी अधिकारी स्वतःहून घेऊ शकत नाहीत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नोंदणी अधिकाऱ्यांचे अधिकार मुख्यतः नोंदणी प्रक्रियेत असलेल्या स्पष्ट व प्रत्यक्ष त्रुटी तपासण्यापुरते मर्यादित आहेत. मात्र, व्यवहाराची वैधता, मालकी हक्क अथवा नागरी हक्कांशी संबंधित गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर निर्णय देणे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे.
त्यामुळे नोंदणीकृत दस्ताबाबत वाद असल्यास संबंधित पक्षांनी योग्य तो कायदेशीर दिलासा मिळविण्यासाठी सक्षम दिवानी न्यायालयात दावा दाखल करावा, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर नोंदणीकृत दस्ताबाबत वाद असलेल्या नागरिकांनी नोंदणी कार्यालयाकडून दस्त रद्द करून घेण्याऐवजी कायदेशीर मार्गाने दिवानी न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते.
ॲड. अविनाश चिकटे
जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे
मो. 9923237287
