संजय आगाशे, चंदगड प्रतिनिधी : चंदगड तालुक्यासह बेळगाव, कोल्हापूर आणि गोवा परिसरातील काही धनदांडग्यांकडून कमी किमतीत मौल्यवान जमिनी ताब्यात घेण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सरकारी पड जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी विविध क्लृप्त्यांचा वापर होत असल्याची चर्चा असून, मळवीवाडी येथील गट क्रमांक २३० च्या जमीन प्रकरणामुळे महसूल यंत्रणा आणि जमीन अभिलेखांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मळवीवाडी येथील गट क्रमांक २३० ही जमीन सरकारी मालकीची असल्याची माहिती असतानाही, अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा कथित गैरवापर करून तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा बनावट शिक्का वापरून खोटा आदेश तयार करण्यात आल्याची तक्रार नायब तहसीलदार किल्लेदार यांनी केली आहे. या तक्रारीनंतर संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.मात्र,प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही या संपूर्ण व्यवहारामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास होणे आवश्यक असल्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जमिनीचा व्यवहार होत असताना वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करून त्यानंतर विक्री करण्यात आली का?, या प्रश्नाचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.
*जमिनीचे वर्गीकरण बदलण्यामागे कोण?*
सरकारी मालकीच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये बदल करून ती जमीन खासगी व्यक्तीच्या नावे करण्याचा प्रयत्न झाला असल्यास, हा प्रकार अत्यंत गंभीर मानला जात आहे. जमीन वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत कोणकोणत्या कार्यालयीन नोंदी तयार झाल्या, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी किंवा कर्मचाऱ्यांनी त्या तपासल्या, डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर कसा झाला आणि कथित बनावट आदेशाच्या आधारे पुढील व्यवहार कसा झाला, याचा तपास करण्याची मागणी होत आहे.
*महसूल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह*
या घटनेमुळे चंदगड तालुक्यातील जमीन अभिलेखांची सुरक्षितता आणि महसूल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. डिजिटल पद्धतीने तयार होणाऱ्या महसूल कागदपत्रांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी असलेल्या सुरक्षा यंत्रणेत काही त्रुटी राहिल्या आहेत का, याचीही तपासणी करण्याची गरज आहे.स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, बनावट कागदपत्रे तयार करणारे हस्तक, मध्यस्थ, जमीन व्यवहारातील एजंट आणि संबंधित व्यवहारांमध्ये सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींची भूमिका तपासणे आवश्यक आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी तपासातूनच होणे अपेक्षित आहे.
*संपूर्ण साखळीची चौकशी करण्याची मागणी*
मळवीवाडी जमीन प्रकरण केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित आहे का, की त्यामागे आणखी मोठी साखळी कार्यरत आहे, याचा शोध घेण्याची मागणी होत आहे. स्टॅम्पवेंडर, मध्यस्थ, एजंट, कागदपत्रे तयार करणारे व्यक्ती, संबंधित जमीन व्यवहारातील दलाल तसेच शासकीय यंत्रणेतील कोणाची भूमिका असल्यास त्यांचीही चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.जमीन अभिलेखांमध्ये फेरफार झाला असल्यास त्याची डिजिटल आणि प्रत्यक्ष नोंदींच्या आधारे पडताळणी करावी. संबंधित आदेशाची सत्यता, डिजिटल स्वाक्षरीची तांत्रिक तपासणी, शासकीय शिक्क्याचा वापर, जमीन वर्गीकरणातील बदल आणि त्यानंतर झालेल्या सर्व व्यवहारांची कागदोपत्री चौकशी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
*स्वतंत्र पथक नेमून तपास करण्याची मागणी*
या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र पोलीस पथक नेमून सखोल चौकशी करावी. महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग आणि पोलिसांनी समन्वयाने तपास करून जमीन व्यवहाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, डिजिटल नोंदी आणि आर्थिक व्यवहार तपासावेत, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.मळवीवाडी येथील गट क्रमांक २३० प्रकरणातून आणखी काही महत्त्वाचे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, तपासाची दिशा आणि पुढील कारवाईकडे चंदगड तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
