जिल्हा प्रतिनिधी – संतोष भालेराव
वाशिम जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये सरपंच किंवा पोलीस पाटील यांच्या स्वाक्षरीने दिल्या जाणाऱ्या तथाकथित “वारस दाखल्यां”बाबत कायदेशीर स्पष्टता आणावी व संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी डॉ. मदन शंकर जुनघरे यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी (RDC) वाशिम यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली.
डॉ. जुनघरे यांनी माहिती अधिकार कायदा (RTI) अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र ग्रामपोलीस अधिनियम, १९६७ तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील तरतुदींचा संदर्भ देत, सरपंच किंवा पोलीस पाटील यांच्या अधिकृत कर्तव्यांमध्ये वारस प्रमाणपत्र देण्याचा कोणताही स्पष्ट अधिकार नमूद नसल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
निवेदनात असेही म्हटले आहे की, अनेक ग्रामीण भागांत आजही परंपरेच्या नावाखाली अशा प्रकारचे वारस दाखले दिले जात असून त्यांचा वापर जमीन, मालमत्ता, बँक व्यवहार आदी कामांमध्ये केला जातो. यामुळे भविष्यात वाद, फसवणूक आणि मालमत्तेसंदर्भातील कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे नागरिकांची दिशाभूल होऊ नये आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन व्हावे, यासाठी जिल्हास्तरावर स्पष्ट आदेश काढण्याची आवश्यकता आहे.
डॉ. जुनघरे यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली की, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पोलीस पाटील, तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना यासंदर्भात स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात. तसेच वारस प्रमाणपत्रासंदर्भातील कायदेशीर व अधिकृत प्रक्रिया नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती करण्यात यावी.
निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारून संबंधित बाबींची तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती डॉ. जुनघरे यांनी दिली.
या उपक्रमामुळे वारस प्रमाणपत्रांच्या बाबतीत कायदेशीर स्पष्टता निर्माण होऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनावश्यक त्रास व भविष्यातील वादांपासून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
