शिराळा : सांगली जिल्ह्यातील शिराळा आणि वाळवा तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश व्हावा, यासाठी आमदार सत्यजित देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. मुंबई येथील मंत्रालयात भेट घेऊन त्यांनी या दोन्ही तालुक्यांतील दुष्काळसदृश परिस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांच्या मागणीची दखल घेत राज्य शासनाने शिराळा आणि वाळवा तालुक्यांमध्ये प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण आणि ग्राउंड ट्रथिंग करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, आणखी १९ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याची मागणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत संबंधित तालुक्यांतील पीक परिस्थितीचा आढावा घेऊन सर्वेक्षणाचे निर्देश देण्यात आले. या १९ तालुक्यांच्या यादीत सांगली जिल्ह्यातील शिराळा आणि वाळवा तालुक्यांचा समावेश आहे.
दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने विविध उपाययोजनांबाबत प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील पीकपंचनामे तातडीने पूर्ण करणे, जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
तसेच, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करताना सक्ती करू नये, अशा सूचना राष्ट्रीयकृत, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना देण्यात येणार आहेत. आगामी काळातील चारा टंचाईचा विचार करून चारा उपलब्ध असलेल्या भागातून गरजू ठिकाणी चारा पोहोचविण्यासाठी ‘सिलो’ व्यवस्थापनासह पर्यायी उपाययोजनांचा अभ्यास करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत आवश्यकतेनुसार लहान क्षमतेच्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये, तसेच सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशा सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शिराळा आणि वाळवा तालुक्यांच्या दुष्काळग्रस्त यादीतील समावेशाच्या मागणीला शासनस्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता पीक सर्वेक्षण आणि ग्राउंड ट्रथिंगचा अहवाल सादर झाल्यानंतर शासनाकडून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याने या दोन्ही तालुक्यांतील शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे
