केंद्र सरकारने पश्चिम घाटातील ५६,८२५.७ चौ. कि.मी. क्षेत्राला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) म्हणून घोषित करण्यासाठी सातवा मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. पश्चिम घाटातील एकूण क्षेत्रापैकी फक्त 35% भाग या अधिसूचनेमार्फत संरक्षित होत आहे, उर्वरित 65 टक्के भाग या अगोदर विकासासाठी खुला असून, पर्यावरण पूरक विकास कागदावरच राहिल्याने, त्या प्रदेशाचा नाश होत आहे.
या क्षेत्रामध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांचा समावेश आहे.
या मध्ये सांगली जिल्ह्यात शिराळा तालुक्यातील गावांची यादी खालील प्रमाणे खुंदलापूर,चरण, शेडगेवाडी, मणदूर, गुढे, पाचगणी, मेणी, माने वाडी, नाथवडे, पणुंबरे तर्फ वारुण.
सदर गावा तील नागरिकांमध्ये या अधिसूचनेबाबत काही गैरसमज आणि भीती होती ती प्लॅनेट अर्थ फाउंडेशन चे उपाध्यक्ष आणि पर्यावरण अभ्यासक प्रणव महाजन यांच्या वतीने दूर करण्याचे काम सुरू आहे. या अधिसूचनेमुळे कोणत्याही प्रकारच्या नागरिकीकरणास धोका नाही, लोकांच्या रोजच्या कामांबाबत कोणत्याही प्रकारचे प्रतिबंध नाहीत.
सांगली जिल्ह्यातील पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीय महत्त्व
या प्रदेशात अत्यंत समृद्ध जैवविविधता आणि स्थानिक (Endemic) वनस्पती व प्राणी आढळतात.
शिराळा मधील हा प्रदेश दक्षिण-पश्चिम मान्सूनला अडवून , दक्षिण भारताच्या हवामानाचे नियमन करतो.
येथील वारणा नद्यांवर लाखो लोकांचे पाणी व उपजीविका अवलंबून आहे.
गुढे पाचगणी परिसरामध्ये अति दुर्मिळ आणि नष्ट होण्यास आलेल्या अनेक वनस्पती प्राणी पक्षी साप यांचा अधिवास आढळतो.
यामध्ये प्रामुख्याने मलबार विसलिंग थ्रश , रान कुत्रे, वाघ, खवले मांजर , रानमांजर,अजगर, पिट वायपर, गरुड, घुबड, शेकरू, स्थलांतरित पक्षी. इत्यादी.
ESA म्हणजे संरक्षित क्षेत्रांच्या आसपास निश्चित केलेला संवेदनशील संरक्षक पट्टा होय.
या क्षेत्रामध्ये खाणकाम, मोठे जलविद्युत प्रकल्प, प्रदूषणकारी उद्योग (लाल फित) यांसारख्या मानवी हस्तक्षेपांवर नियंत्रण ठेवून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. परवानगी असलेले आणि नियमनाखाली:
घर बांधणी , गोठा बांधणी, घर दुरुस्ती, रस्ते निर्मिती, गटार निर्मिती , विद्युत सुविधा,वृक्षतोड,हॉटेल व पर्यटन प्रकल्प,पारंपरिक शेती व फळबागा,सोलार प्रकल्प.
पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रामध्ये खालील श्रेणीतील प्रकल्प आणि उपक्रम पूर्णपणे प्रतिबंधित असतील.
खाणकामः पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम, उत्खनन (quarrying) आणि वाळू उपशावर पूर्ण बंदी असेल. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पः पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात कोणत्याही नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना किंवा अशा अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांच्या विस्तारास परवानगी दिली जाणार नाही.
उद्योगः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वेळोवेळी निर्दिष्ट केलेल्या सर्व नवीन ‘लाल’ (Red) श्रेणीतील उद्योगांवर आणि अशा अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारावर बंदी असेल. इमारत, बांधकाम, टाऊनशिप आणि क्षेत्र विकास प्रकल्पः २०,००० चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर असलेल्या प्रकल्पांना बंदी.
