
मध्य रेल्वे सर्वसामान्य जनतेला सूचित करू इच्छिते की, रेल्वे कायदा, १९८९ मधील अनेक कलमांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
या सुधारणांचा उद्देश अनधिकृत व अनियमित प्रवास, तसेच आरक्षित डब्यांमध्ये अनधिकृत प्रवेश, दिव्यांगजन इत्यादी विशिष्ट श्रेणींसाठी राखीव असलेल्या जागा बळजबरीने व्यापणे आणि महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यांमध्ये बेकायदेशीर प्रवेश यांविरुद्ध कठोर प्रतिबंध आणि जलद कार्यवाही सुनिश्चित करणे हा आहे.
*सुधारित तरतुदींचा कलम-निहाय सारांश खालीलप्रमाणे आहे*
*(अनियमित प्रवास आणि अनधिकृत प्रवेश)*
*१. कलम १३७ – योग्य पास किंवा तिकिटाशिवाय फसवणूक करून प्रवास करणे किंवा प्रवासाचा प्रयत्न करणे*
पूर्वीची तरतूद: १,००० रुपयांपर्यंत दंड, ६ महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दोन्ही (किमान दंड: ५०० रुपये).
*सुधारित तरतूद:* “भाडे + अतिरिक्त शुल्क” (किमान ५०० रुपये) भरावे लागेल. जर दोषी व्यक्तीने पैसे भरण्यास नकार दिला, तर प्रकरण न्यायालयात पाठवले जाते. पैसे न भरल्यास, न्यायालय ६ महिन्यांपर्यंत कारावास, ५०० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावू शकते.
*२. कलम १५५ – आरक्षित डब्यात प्रवेश करणे किंवा अनारक्षित डब्यात प्रवेश करण्यास अडथळा आणणे*
पूर्वीची तरतूद:
उप-कलम (१) आरक्षित डब्यात अनधिकृत प्रवेश: ५०० रुपयांपर्यंत दंड.
उप-कलम (२) अधिकृत प्रवाशाला प्रवेश करण्यास अडथळा आणणे: २०० रुपयांपर्यंत दंड + डब्यातून बाहेर काढणे.
*सुधारित तरतूद*
*उप-कलम (१):* आरक्षित डब्यात अनधिकृत प्रवेश – २,००० रुपयांपर्यंत दंड.
*उप-कलम (२):* अधिकृत प्रवाशाला प्रवेश करण्यास अडथळा आणणे – १,००० रुपयांपर्यंत दंड.
पैसे भरण्यास नकार दिल्यास: प्रकरण न्यायालयात पाठवले जाते; न्यायालय ३,००० रुपयांपर्यंत दंड आणि डब्यातून बाहेर काढण्याची शिक्षा देऊ शकते.
*३. कलम १६२ – महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात किंवा अन्य जागेत प्रवेश करणे*
पूर्वीची तरतूद: ५०० रुपयांपर्यंत दंड + जागा/बर्थ रिकामी करणे + पास/तिकीट जप्त करणे.
*सुधारित तरतूद:* २,५०० रुपयांपर्यंत दंड + जागा/बर्थ रिकामी करणे + पास/तिकीट जप्त करणे. जर दोषी व्यक्तीने दंड भरला नाही, तर त्याला न्यायालयासमोर हजर केले जाईल; न्यायालय ५,००० रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकते.
टीप: या कलमांतर्गत तृतीयपंथी व्यक्तीविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
*४. कलम १४२ – तिकिटांचे हस्तांतरण*
पूर्वीची तरतूद: ३ महिन्यांपर्यंत कारावास, ५०० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही + तिकीट जप्त करणे. अनधिकृत व्यक्तींकडून तिकीट खरेदी करणे हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी ३ महिन्यांपर्यंत कारावास व ५०० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. हे प्रकरण कलम १३८ अन्वये योग्य तिकिटाशिवाय प्रवास केल्याचे मानले जाईल.
*सुधारित तरतूद:* तिकीट जप्त करणे + “भाडे + भाड्याइतका अतिरिक्त शुल्क” भरणे (किमान ५०० रुपये भरणे आवश्यक). रक्कम न भरल्यास, न्यायालय ६ महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा २,००० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावू शकते.
*५. कलम १३८ – अधिकृत अंतरापलीकडे योग्य पास किंवा तिकिटाशिवाय प्रवास करणे*
पूर्वीची तरतूद: भाड्यातील तफावत भरणे + किमान २५० रुपये अतिरिक्त शुल्क. रक्कम न भरल्यास: न्यायालय १० दिवस ते १ महिन्यापर्यंत कारावासाची शिक्षा सुनावू शकते.
*सुधारित तरतूद:* “भाड्यातील तफावत + अतिरिक्त शुल्क” भरणे (किमान ५०० रुपये). रक्कम न भरल्यास संबंधित व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर केले जाईल; देय रक्कम वसूल न झाल्यास न्यायालय १० दिवस ते १ महिन्यापर्यंत कारावासाची शिक्षा सुनावू शकते.
*प्रवाशांना आवाहन*
मध्य रेल्वे सर्व प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना या अद्ययावत तरतुदींची माहिती करून घेण्याचे आवाहन करते.
मध्य रेल्वे सर्व प्रवाशांना आवाहन करते की त्यांनी नेहमी वैध तिकिटासह प्रवास करावा, राखीव जागांचा आदर करावा, रेल्वे परिसरात अनधिकृत प्रवेश, फेरीवाला व्यवसाय आणि धूम्रपान टाळावे,











