कोल्हापूर : प्रतिनिधी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी लढणाऱ्या राज्यातील हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित शाळांमध्ये नियमानुसार नियुक्त झालेल्या आणि त्यानंतर संबंधित शाळांना 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या सहाय्यक शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि मंदार देशपांडे यांच्या खंडपीठाने 23 जुलै 2026 रोजी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. याचिकाकर्ते शिक्षक 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित विभागात नियमानुसार सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्त झाले होते. त्यानंतर संबंधित शाळा व विभागांना 100 टक्के अनुदान मंजूर झाले होते. तसेच त्यांच्या सेवेलाही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली होती.
या पार्श्वभूमीवर, अशा शिक्षकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1982 नुसार जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्यास ते पात्र असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी 6 ऑगस्ट 2025 रोजी संबंधित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ नाकारला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा आदेश कायद्याच्या विरोधात असल्याचे नमूद करत तो रद्द करून बाजूला केला.
तसेच राज्य शासन, शिक्षण विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्या शिक्षकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1982 तसेच लागू असलेल्या इतर नियमांनुसार जुनी पेन्शन योजनेचे सर्व लाभ देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी नियुक्त होऊन नंतर अनुदानित झालेल्या हजारो शिक्षकांच्या जुनी पेन्शनच्या मागणीला मोठे कायदेशीर बळ मिळाले असून, राज्यातील इतर पात्र शिक्षकांमध्येही आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
