Edition

पावसाची उघडीप; वाळवा तालुक्यात शेतीच्या कामांना वेग.

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यात गेल्या आठ दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीची अनेक कामे खोळंबली होती. शेतांमध्ये पाणी साचल्याने शेतकऱ्यांना मशागत, फवारणी, खत व्यवस्थापन आणि इतर कामे करता येत नव्हती.
मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकरी पुन्हा शेतात उतरले असून शेतीच्या कामांना वेग आला आहे. ऊस, सोयाबीन, भुईमूग, भाजीपाला तसेच इतर पिकांमध्ये तण काढणे, खत देणे, फवारणी आणि मशागतीची कामे सुरू झाली आहेत.
सध्या हवामान अनुकूल असल्याने रखडलेली शेतीची कामे पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी दिवसभर शेतात काम करत आहेत. पुढील काही दिवस पावसाने अशीच उघडीप दिल्यास शेतीची कामे वेळेत पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

Vishal Kranti
Author: Vishal Kranti

Leave a Comment

और पढ़ें

ऊस दराचा तिढा सोडवण्यासाठी पालकमंत्री आबिटकरांचा पुढाकार; कारखानदार-शेतकरी संघटनांची संयुक्त बैठक घेणार प्रति टन ऊसदरावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन; शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि कारखानदारांच्या भूमिकेत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न

गोकुळच्या सत्तासंघर्षात मुश्रीफ-आबिटकरांची सामंजस्याची भूमिका; माघार की डॅमेज कंट्रोलची रणनीती? न्यायालयीन सुनावणी आणि जनतेतील नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीची सावध भूमिका; गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला नवे राजकीय वळण

गोकुळ अध्यक्षपदाचा पेच कायम; सतेज पाटील यांची थेट उच्च न्यायालयात धाव! १२ संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया रखडली; १४ संचालकांच्या कोरमवरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

traffic tail

ऊस दराचा तिढा सोडवण्यासाठी पालकमंत्री आबिटकरांचा पुढाकार; कारखानदार-शेतकरी संघटनांची संयुक्त बैठक घेणार प्रति टन ऊसदरावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन; शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि कारखानदारांच्या भूमिकेत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न

गोकुळच्या सत्तासंघर्षात मुश्रीफ-आबिटकरांची सामंजस्याची भूमिका; माघार की डॅमेज कंट्रोलची रणनीती? न्यायालयीन सुनावणी आणि जनतेतील नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीची सावध भूमिका; गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला नवे राजकीय वळण

गोकुळ अध्यक्षपदाचा पेच कायम; सतेज पाटील यांची थेट उच्च न्यायालयात धाव! १२ संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया रखडली; १४ संचालकांच्या कोरमवरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

error: Content is protected !!