सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील प्रस्तावित नोकरभरतीला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवाभाऊंचे मनःपूर्वक मानले.
या संदर्भात आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी शासनाकडे गंभीर आक्षेप नोंदवत ही भरती तातडीने थांबविण्याची मागणी केली होती.
पत्रकारांशी बोलताना आमदार सदाभाऊ खोत म्हणाले, सांगली जिल्हा बँकेतील अनेक संचालकांची मुदत संपत आलेली आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुढे संचालक म्हणून राहता येत नाही. अशा परिस्थितीत नव्या नोकरभरतीचा आग्रह धरणे अनेक प्रश्न निर्माण करणारे होते. याशिवाय, लेखी परीक्षा झाल्यानंतर बँकेच्या अध्यक्षांकडून उमेदवारांना अतिरिक्त १० गुण देण्याची तरतूदही अत्यंत आक्षेपार्ह होती. बँकेचे अध्यक्ष हे कोणतेही घटनात्मक निवड प्राधिकरण किंवा स्पर्धा परीक्षा आयोग नाहीत. अशा प्रकारच्या तरतुदीमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता होती. जास्त गुण मिळवलेला उमेदवार मागे पडू शकतो आणि कमी गुण मिळवलेला उमेदवार पुढे जाऊ शकतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती.
बँकेतील कारभाराबाबत यापूर्वीही अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, त्यासंदर्भातील चौकशी सुरू आहे. याशिवाय इतर बाबींचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी आम्ही शासनाकडे करणार आहोत.
राज्य सरकारने या भरतीला स्थगिती देऊन संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्याचे काम केले आहे. यामुळे पात्र, गुणवंत आणि अभ्यासू विद्यार्थ्यांना भविष्यात पारदर्शक आणण्यासाठी व गुणवत्तेच्या आधारावर नोकरीची संधी मिळेल, असा विश्वास दोन्ही आमदारांनी व्यक्त केला.
