शिराळा प्रतिनिधी : – राज्यात सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसाठी स्वतंत्र टीईटी परीक्षेचे आयोजन करावे. तसेच २००९ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षेच्या अटीतून वगळावे, अशी मागणी आमदार सत्यजित देशमुख यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित करून शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे केली.
आमदार देशमुख यांनी मांडलेल्या प्रश्नात नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांना सप्टेंबर २०२८ पर्यंत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले असून, अन्यथा सेवाज्येष्ठता व पदोन्नतीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख शिक्षक चिंतेत असून मानसिक तणावाखाली काम करत आहेत.
राज्यातील अनेक शिक्षक दुर्गम भागात अनेक वर्षांपासून ज्ञानदानाचे कार्य करत आहेत. अध्यापनासोबतच जनगणना, निवडणुका, बीएलओ तसेच विविध शासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येत आहे. या परिस्थितीचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवरही होत असल्याचे आमदार देशमुख यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तामिळनाडू व उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही सेवेत कार्यरत शिक्षकांसाठी स्वतंत्र टीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा. तसेच परीक्षेत शालेय अभ्यासक्रमावर आधारित अद्ययावत घटकांचा समावेश करावा. शिक्षण हक्क कायदा लागू होण्यापूर्वी म्हणजेच २००९ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षेच्या अटीतून वगळून त्यांना दिलासा द्यावा, अशीही मागणी आमदार सत्यजित देशमुख यांनी विधानसभेत केली.
