मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध दर्शविणारा महत्त्वपूर्ण ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. हा महामार्ग रद्द करावा तसेच त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करू नयेत, अशी मागणी शासनाकडे करण्याचा निर्णय साखर संघाने घेतला आहे.
साखर संघाच्या 19 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत आयत्या वेळच्या विषयांतर्गत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे, शक्तीपीठ महामार्गामुळे ऊस शेतीचे क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे आधीच मर्यादित होत चाललेल्या ऊस उपलब्धतेवर आणखी विपरीत परिणाम होईल. परिणामी सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि साखर उद्योगावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच या महामार्गामुळे मोठ्या प्रमाणावर सुपीक शेती, पर्यावरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणार असल्याची जाणीव ठरावात व्यक्त करण्यात आली आहे. शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समिती आणि विविध सहकारी साखर कारखान्यांकडून आलेल्या विनंत्यांचा विचार करून, सर्वसामान्य ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचेही ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाने शक्तीपीठ महामार्गाची अंमलबजावणी रद्द करावी, त्यासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन संपादित करू नये आणि हा ठराव तात्काळ शासनाकडे पाठवावा, असा निर्णय संचालक मंडळाने सर्वानुमते घेतला.
या ठरावाचे सूचक जयप्रकाश रावसाहेब दांडेगांवकर, तर अनुमोदक हर्षवर्धन शहाजी पाटील होते. साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खाताळ यांनी ठरावाची सत्यप्रत जारी केली आहे.
