सदलगा, वार्ताहर : अनिलकुमार डेक्कण्णवर,
ऑक्टोबर २०२६ च्या तिसऱ्या आठवड्यात रोड नेटवर्क ग्रिड प्लॅन अर्थात रिंग रोड संदर्भात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. या प्रस्तावित रस्त्याबाबत २ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी सूचना, सहमती, हरकती व आक्षेप नोंदविण्यासाठी निपाणी येथील कर्नाटक शासनाच्या नगर व ग्रामीण योजना कार्यालयात निवेदन सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या बातमीनंतर शेतकऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. प्रस्तावित रस्ते खळबळ उडाली.
प्रस्तावित रस्त्यांचे सर्वेक्षण नकाशे पहिल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकल्याची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे अंतिम मुदतीपूर्वी वैयक्तिक, सामूहिक स्वरूपात हरकती व आक्षेप नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू झाली. हा रिंग रोड प्रकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवरच घोंघावणारे संकट म्हणावे लागेल.
मोबाईलवर उपलब्ध झालेल्या नकाशांमधून आपल्या सट्टे क्रमांकातून प्रस्तावित रस्ता जात आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी शेतकरी प्रयत्न करू लागले. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होणार आहेत, त्यांच्या मनात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. ज्यांच्या जमिनी या प्रस्तावातून वाचल्या, ज्यांच्या जमिनी या प्रस्तावातून वाचल्या आहेत, त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडल्याचे चित्र दिसून आले. सप्टेंबर २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात ग्रामपंचायती, नगरपंचायती व नगरपरिषद कार्यालयांना माहिती प्राप्त झाल्याचे समजते.
*आमदारांचे शासनाला पत्र*
आमदार गणेश हुक्केरी यांनी नगर व ग्रामीण विकास योजना – बंगळूर यांना पत्र पाठवून प्रस्तावित रिंग रोडबाबत पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केल्याचे समजते. प्रस्तावित ९०० फुटी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना निवासी संकुले, शासकीय व नियामक कार्यालये, क्रीडा संकुले, बस व ट्रक टर्मिनस, मार्केट यार्ड, न्यायालये, औद्योगिक वस्त्याही आणि व्यापारी संकुले उभारण्याचा शासनाचा नियोजनातून पुढे येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी व नागरिकांच्या मागणीनुसार आमदार गणेश हुक्केरी यांनी पत्रव्यवहार केला आहे.
इतक्या महत्त्वाच्या विषयाची माहिती वेळेत सार्वजनिक न होण्यामागे नेमके कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ग्लोबल आठवड्यापासून ही महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसल्याचे दिसून येते.
*विकास हवा; पण शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाच्या किंमतीवर नको!*
प्रस्तावित रिंग रोडमुळे परिसरातील सुपीक जमिनीचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या परिसरातील शेतकरी केवळ ऊस उत्पादनावरच अवलंबून आहेत. उस उत्पादनातून ते दूध व्यवसायावरही अवलंबून आहेत. त्यामुळे विकास राबविताना शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाच्या किंमतीवर नको, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
सदलगा, जनवाद, मलिकवाड, एकसंबा आदी गावांतील प्रस्तावित रस्त्याचे नकाशे पाहता ९०० फूट, ६० फूट, ३० फूट अशा वेगवेगळ्या रुंदीच्या मुख्य व जोडरस्त्यांचे जाळे प्रामुख्याने महापूरपात्र क्षेत्रातून आखण्यात आल्याचे दिसते. चिंतेचा, दुधगंगा नदीकाठच्या जमिनीतून सुमारे दीडशे-दोनशे फुटांच्या अंतरावरून हे रस्ते जाणार असल्याचे नकाशांवरून स्पष्ट होत आहे. काही ठिकाणी तर नदीपात्रापासून केवळ २५ ते ९० फूटवरून प्रस्तावित रस्ते जाणार असल्याचे दिसून येते.
देशभरात रस्ताबांधणी, पूर नियंत्रण यांच्या प्रश्नांतून दुधगंगा नदीवर काळम्मावाडी धरणाची उभारणी झाली. त्यातून अंदाजे १९४४-४५ पासून या परिसरात बारमाही पाण्याची उपलब्धता निर्माण झाली. त्यामुळे शेती बागायती बनली. उस उत्पादनात वाढ झाली आणि परिसर सधन-सुजलाम-सुफलाम झाला.
कृष्णा नदीच्या पाण्याचा पुरावा दुधगंगा नदीच्या प्रवाहावर परिणाम करतो. कृष्णा नदीच्या पाण्याचा पुरावा दुधगंगा नदीच्या प्रवाहावर परिणाम करतो. तुंगभेतील पुराचे पाणी पूर्ण क्षमतेने पुढे वाहून जाण्याऐवजी मागे परिसरात माघारी फिरणे आणि पाणी साचून राहण्याची समस्या निर्माण झाल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, महापुराचा इतिहास, नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाची दिशा, जमिनीचा पोत आणि शेतीचे महत्त्व यांचा अभ्यास आणि याची या प्रस्तावित रिंग रोडमुळे हानीविषयासाठी मोठी कसरत करावी लागेल. अनेक वर्षांपासून या भागातील शेतकऱ्यांना महापुराच्या संकटाला सामना करावा लागत आहे. नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने याचा तांत्रिक अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
या विकसिताच्या संकल्पना मांडताना स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, महापुराचा इतिहास, नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाची दिशा, जमिनीचा पोत आणि शेतीचे महत्त्व यांचा परिपूर्ण अभ्यास झाला आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या प्रस्तावित रिंग रोडमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट बाधित होणार आहेत, त्यांच्या जमिनी गमावण्याचे संकट उभे राहणार आहे.
