मुंबई : प्रतिनिधी
शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे विनाकारण प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता जबाबदार धरले जाणार आहे. शासकीय कामकाजातील अनावश्यक विलंब रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. कामात विनाकारण दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत या परिपत्रकातून स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी नागरिकांना वारंवार चकरा माराव्या लागतात. अनेक प्रकरणे कार्यालयीन स्तरावर विनाकारण प्रलंबित राहतात. फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत राहिल्याने सामान्य नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
नागरिकांच्या अर्जांवर आणि विविध शासकीय प्रस्तावांवर निर्धारित वेळेत कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. कामात जाणीवपूर्वक विलंब करणे, विनाकारण फाईल प्रलंबित ठेवणे किंवा जबाबदारी टाळणे अशा प्रकारांची दखल घेतली जाणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल, तसेच नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे. शासनाच्या या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते आणि दिरंगाई करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे आता सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि वेळेचे पालन वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
