नवी दिल्ली वृत्तसेवा : डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, या शुल्क आकारणीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकारसह संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि अन्य संबंधित पक्षांना चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण कायदेशीर मुद्द्यांपेक्षा तांत्रिक स्वरूपाचे अधिक असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
नेमका काय आहे MDR शुल्काचा प्रस्ताव?
केंद्र सरकारने UPI व्यवहारांसाठी नव्या शुल्क चौकटीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या विशिष्ट व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, या शुल्काचा परिणाम व्यक्ती-व्यक्तींमधील (P2P) व्यवहारांवर होणार नाही.
म्हणजेच, एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला UPI द्वारे पैसे पाठवताना व्यवहाराची रक्कम कितीही असली, तरी अशा व्यवहारांसाठी UPI मोफत राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, पेमेंट गेटवेचा वापर करणाऱ्या ९६ टक्के लोकांना या शुल्कातून सूट देण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केला.
दोन हजार रुपयांवरील विशिष्ट UPI व्यापारी व्यवहारांवर MDR आकारण्याच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती मिळालेली नसली, तरी याचिकेवरील सुनावणी आणि केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर पुढील कायदेशीर घडामोडी स्पष्ट होणार आहेत.
त्यामुळे सध्या प्रत्येक UPI व्यवहारावर अतिरिक्त कर लागणार असल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. सामान्य नागरिकांमधील पैसे हस्तांतरण मोफत राहणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, तर व्यापारी व्यवहारांवरील प्रस्तावित शुल्काबाबत पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
