सांगली (विशेष प्रतिनिधी):
सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेने राबवलेली घरपट्टी आकारणी प्रक्रिया ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि पारदर्शकता नसलेली आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी डोळ्यांवर पट्टी बांधून हा अन्याय पाहत आहेत. त्यामुळे ही सदोष व चुकीची घरपट्टी आकारणी तात्काळ स्थगित करून संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी, अन्यथा नागरिक आपले खिसे रिकामे करणार नाहीत आणि अशी अनधिकृत घरपट्टी भरणार नाहीत, असा इशारा ‘व्यापारी एकता असोसिएशन, सांगली’ यांनी दिला आहे.
व्यापारी एकता असोसिएशनने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात महापालिकेच्या घरपट्टी वसुलीतील गंभीर त्रुटी आणि प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराचा तीव्र निषेध केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि राज्य शासनाच्या आदेशाला पायदळी तुडवले!
असोसिएशनने प्रशासनाविरोधात खालील प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
* कार्पेट क्षेत्राचे उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या स्पष्ट निर्देशानुसार घरपट्टीची मोजणी ही ‘कार्पेट क्षेत्रावर’ (Carpet Area) होणे आवश्यक आहे. मात्र महापालिकेने रेडिरेकनरचे दर सदनिकेच्या हिशोबाने लावून, खुल्या प्लॉटवरही बेकायदेशीर आकारणी केली आहे.
* हरकतींकडे दुर्लक्ष व नोटिसांचा गोंधळ: हरकती नोंदवण्यासाठी हजारो अर्ज आले असताना प्रशासन चूक मान्य करायला तयार नाही. ‘जा आणि नोटिसा घेऊन या’ असे फर्मान सोडून थेट बिले दिली जात असून, नागरिकांना रीतसर हरकत घेण्याची कोणतीही संधी दिलेली नाही.
* अवाजवी करांची घुसडखोरी: सांगली ही ‘ड’ वर्ग महापालिका आहे आणि येथील प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीचा कोणताही विचार झालेला नाही. त्यातच घरपट्टीच्या बिलात इतर अन्यायकारक आणि संबंध नसलेले कर घुसडण्यात आले आहेत.
* १०० कोटींची थकबाकी वसुली शून्य: बड्या थकबाकीदारांची १०० कोटींपेक्षा जास्त मागील थकबाकी वसूल करण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. मात्र, सामान्य नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करून वसुलीचा बडगा उगवला जात आहे.
“केवळ मलमपट्टी चालणार नाही; पैसे व्याजासह परत करणार का?”
सध्या महापालिकेकडून केवळ बिले सुधारून देण्याची ‘मलमपट्टी’ केली जात आहे, असा आरोप करत असोसिएशनने म्हटले आहे की, जर मूळ प्रक्रियाच बेकायदेशीर असेल तर ती नव्यानेच सुरू करणे क्रमप्राप्त आहे.
यावेळी असोसिएशनने प्रशासनाला थेट सवाल केले आहेत:
* नियमांचे उल्लंघन करून वसूल केलेले पैसे महापालिका भविष्यात नागरिकांना परत करणार का?
* जर हे पैसे पुढील बिलात वजा केले, तर नागरिकांकडून जसा दंड वसूल केला जातो, तसा नागरिकांना व्याजासह परतावा देणार का?
प्रक्रिया स्थगित करून समन्वय समिती स्थापन करा!
“अशा पारदर्शकता नसलेल्या आणि असुरक्षित प्रक्रियेत नागरिकांनी पैसे भरणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. जबाबदार प्रशासन नागरिकांवर हे कसे रेटून नेऊ शकते आणि लोकप्रतिनिधी कानावर-डोळ्यांवर हात ठेवून गप्प कसे बसू शकतात? प्रशासनाने तात्काळ समन्वय समिती स्थापन करून चर्चेतून मार्ग काढावा,” असे स्पष्ट मत व्यापारी एकता असोसिएशन, सांगली यांनी व्यक्त केले आहे.
