सांगली प्रतिनिधी – प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग हा विकासाचा नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या विनाशाचा “डेथ प्रोजेक्ट” असल्याची घणाघाती टीका शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे नेते बी. जी. पाटील यांनी केली. वाळवा तालुक्यात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
बी. जी. पाटील म्हणाले, कृष्णा आणि वारणा नदीच्या सुपीक पट्ट्यातून शक्तिपीठ महामार्ग नेण्याचा शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे. या महामार्गामुळे सुपीक शेती उद्ध्वस्त होईल, तसेच नदीपात्रात भरावाचे रस्ते उभारल्यास पुराचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याचा फटका केवळ सांगली जिल्ह्यालाच नव्हे, तर सातारा जिल्ह्यातील कराड आणि पाटण परिसरालाही बसू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
ग्रामसभांनी एकमताने महामार्गाला विरोध करणारे ठराव मंजूर केले असूनही शासनाने स्थानिकांची भूमिका ऐकून घेतली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोणतीही लोकसंवाद प्रक्रिया न राबवता अधिसूचना काढून जमीन मोजणी आणि इतर प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी प्रस्तावित सुमारे १ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा बोजा ठरणार असल्याचे सांगत, हा प्रकल्प लोकहिताचा नसून राजकीय हेतूने पुढे रेटला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
संभाजी महाराज जयंतीनिमित्त काढलेल्या रॅलीनंतर आंदोलनकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचाही त्यांनी निषेध केला. प्रशासनाने आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करू नये, अधिकाऱ्यांनी जनतेशी न्यायाने वागावे आणि आंदोलनकर्त्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे ते म्हणाले.
शासनाने शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना तातडीने रद्द करून शेतकऱ्यांच्या भावना आणि ग्रामसभांच्या निर्णयाचा सन्मान करावा. अन्यथा वाळवा तालुक्यासह संपूर्ण परिसरातील शेतकरी तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा बी. जी. पाटील यांनी दिला.
