कोल्हापुर प्रतिनिधी : इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या वतीने जुने दानवाड जवळील कृष्णा नदीपात्रातून प्रस्तावित असलेल्या 89{ MLD} क्षमतेच्या ‘राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजने’ला शिरोळ तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या संदर्भात ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती’ आणि दानवाड पंचक्रोशीतील बाधित ग्रामस्थांच्या वतीने कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांना एक सविस्तर तांत्रिक व कायदेशीर हरकतींचे संयुक्त मागणी निवेदन सादर करण्यात आले आहे. प्रशासनाने १५ दिवसांत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण शिरोळ तालुक्यात तीव्र बेमुदत ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा, तसेच मुंबई उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (NGT) धाव घेण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
प्रमुख कायदेशीर व जलशास्त्रीय आक्षेप:
कायद्यांचे उल्लंघन व जनसुनावणीचा अभाव: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRR) अधिनियम, २००५ च्या कलम ११ व १२ नुसार कोणत्याही नवीन मोठ्या उपसा योजनेला मंजुरी देताना किंवा पाण्याचा प्रवर्ग बदलताना स्थानिक भागधारकांची पूर्वसंमती आणि अधिकृत जनसुनावणी घेणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाने स्थानिक ग्रामपंचायतींना पूर्णपणे अंधारात ठेवून ही बेकायदेशीर प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
आंतरराज्यीय जलतंटा व मृत जलसाठा (Dead Storage): प्रस्तावित उद्भव क्षेत्रापासून अवघ्या १.५ किमी अंतरावर कर्नाटक सरकारने आपल्या हद्दीत ‘महालक्ष्मी पाणीपुरवठा योजना’ सुरू केली आहे. चालू वर्षात दूधगंगा नदी तब्बल १२ ते १४ वेळा पूर्णपणे कोरडी पडली आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही राज्यांच्या अवाढव्य योजना एकाच ठिकाणी कार्यरत झाल्यास उन्हाळ्यात हा जलस्रोत कायमचा मृत (Dead Storage) होईल आणि दोन राज्यांत गंभीर सीमावर्ती जलतंटा निर्माण होईल.
महापुराचे संकट आणि कोपेश्वर मंदिराला धोका: शिरोळ तालुका हा आधीच २०१९ व २०२१ च्या महापुरात अलमट्टी धरणाच्या फुगवट्यामुळे (Backwater Effect) अत्यंत पूरप्रवण क्षेत्र बनला आहे. संवेदनशील मुख्य नदीपात्रात अवाढव्य जॅकवेल आणि काँक्रिटचे पक्के बांधकाम केल्यास पाण्याचा फुगवटा आणखी वाढून खिद्रापूर येथील जागतिक वारसा असलेले ऐतिहासिक कोपेश्वर मंदिर आणि शेजारील गावे दीर्घकाळ जलमय राहण्याचा धोका निर्माण होईल.
पर्यावरण आणि वन्यजीव संघर्ष: राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) नियमांनुसार नदीचा पर्यावरणीय प्रवाह (E-Flow}) राखणे अनिवार्य आहे, मात्र या प्रकल्पाचे कोणतेही पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) केलेले नाही. नदी आटल्यास जलचरांचे अस्तित्व संपेल आणि दलदल वाढल्याने मगरींचा मानवी वस्त्या व शेतांकडे वावर वाढून मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होईल.
ऐतिहासिक सांस्कृतिक वारसा धोक्यात: फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जुने दानवाड येथील पवित्र संगम परिसरात जमिनीखाली एक प्राचीन व भव्य दगडी घाट सापडला आहे. जॅकवेलच्या अवजड उत्खननामुळे हा ऐतिहासिक वारसा नष्ट होण्याची व नदीकाठची जमीन खचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आंदोलकांच्या मुख्य मागण्या:
१. तात्काळ स्थगिती (Stay Order): योजनेचा जल-शाश्वतता अहवाल आणि पर्यावरणीय प्रभाव अहवाल (EIA) सार्वजनिक होईपर्यंत सर्व प्रशासकीय व तांत्रिक कामांना जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ स्थगिती द्यावी.
२. पानी आरक्षण रद्द करावे: सांगली/पुणे पाटबंधारे विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (MJP) या योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (DPR) दिलेली तांत्रिक मंजुरी व पाण्याचे आरक्षण रद्द करण्यात यावे.
३. अधिकृत जनसुनावणी: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बाधित क्षेत्रातील शेतकरी, आंदोलक आणि ग्रामपंचायतींची जाहीर व अधिकृत जनसुनावणी घेतली जावी.
४. इचलकरंजीने पर्यायी मार्ग वापरावा: इचलकरंजी महानगरपालिकेने स्वतःच्या शहरातील 40\% ते 50\% होणारी पाणी गळती रोखावी आणि पंचगंगा नदीचे प्रदूषण नियंत्रित करून तिचे शुद्धीकरण करावे, जेणेकरून शेजारील तालुक्याचा बळी देण्याची गरज पडणार नाही.
पंचक्रोशीतील ग्रामसभांचा एकमुखी विरोध व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती
या पाणी योजनेला जुने दानवाड, नवे दानवाड, दत्तवाड, घोसरवाड आणि सैनिक टाकळी येथील विशेष ग्रामसभांनी एकमताने कायदेशीर ठराव करून विरोध केला आहे. यावेळी राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समितीचे अध्यक्ष संतोष आठवले, कार्याध्यक्ष दिपक पाटील, उपाध्यक्ष सुकुमार पाटील, सचिव कुणाल पाटील, मुख्य समन्वयक अॅड. राहुलराज कांबळे, अॅड. सुरेश पाटील आणि सह-समन्वयक डॉ. सी. डी. पाटील, संजय धनगर यांच्यासह दानवाड-दत्तवाड, घोसरवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी व खिद्रापूर पंचक्रोशीतील सर्व समन्वयक सदस्य करत आहेत.
यावेळी निवेदन सादर करताना उदय पाटील, अॅड. युवराज घोरपडे, संतोष धनगर, सज्जन सिंग रजपूत, नवे दानवाडचे उपसरपंच प्रशांत कांबळे, उत्तम कांबळे, भगतसिंग शिलेदार, खंडेराव चव्हाण, श्रावण कांबळे, शिवानंद माळी, कलगोंड पाटील, सुरज शिंगे, बसू पाटील आदी प्रमुख पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या निवेदनाच्या प्रती योग्य त्या कारवाईसाठी राज्याचे मुख्य सचिव (महाराष्ट्र शासन), अध्यक्ष (MWRR), मुख्य अभियंता (जलसंपदा विभाग, पुणे), अधिक्षक अभियंता (सांगली व कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ), शिरोळचे तहसीलदार आणि पोलीस अधीक्षक (कोल्हापूर) यांना देखील रवाना करण्यात आल्या आहेत.
