
कोल्हापूर प्रविण केर्ले : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या संचालकांच्या निवडणुकीत महायुतीचे
उमेदवार राजेश पाटील यांनी १६ विरुद्ध १३ मतांनी विजय मिळवला आहे. मात्र, शासननियुक्त चार संचालकांच्या मतदानाच्या वैधतेवरून सुरू असलेला वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला असून, २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
🗳️ निवडणुकीचे गणित आणि वादाची पार्श्वभूमी
१९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या २५ जागांच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीला १३ जागा, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु, राज्य सरकारने ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा अध्यादेश काढून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला, ज्यामुळे सत्तेचे गणित बदलले. या अध्यादेशामुळे महायुतीचे संख्याबळ १२ वरून १६ झाले आणि राजेश पाटील यांनी ३ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला.
⚖️ २५ नोव्हेंबरची सुनावणी का महत्त्वाची?
समविचारी आघाडीने या अध्यादेशाला आव्हान दिले असून, औरंगाबाद खंडपीठाने अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:
· ४ संचालकांची मते स्वतंत्र मतपेटीत ठेवण्यात येणार आहेत आणि ती निकालापर्यंत जपून ठेवली जातील.
· निवडणूक प्रक्रियेचा अंतिम निकाल २५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीच्या अधीन राहील.
याचा अर्थ, जर न्यायालयाने शासननियुक्त संचालकांची मते अवैध ठरवली, तर राजेश पाटलांचे बहुमत (१६) घटून ते १२ वर येईल आणि सत्तेचे गणित पुन्हा बदलू शकते.
🏛️ राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील आघाडी
· विरोधकांचा आरोप: समविचारी आघाडीचे उमेदवार शशिकांत पाटील चुयेकर यांनी या विजयाला “लोकशाहीचा विजय नसून ठोकशाहीचा विजय” म्हटले आहे. काँग्रेसने या अध्यादेशाला “मतदारांच्या हक्काचा खून” म्हटले असून, माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही हा अध्यादेश बेकायदेशीर ठरू शकतो असा अभिप्राय दिल्याचे समोर आले आहे.
· सरकारचे समर्थन: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरम पूर्ण होत नसल्यामुळे अध्यादेश काढल्याचे स्पष्ट केले आहे.
· वार्षिक सभेची डेडलाइन: गोकुळची रखडलेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० नोव्हेंबरपूर्वी घ्यावी लागणार आहे. २५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीनंतरच सभेची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
हा वाद केवळ अध्यक्षपदाचा नाही, तर सहकार क्षेत्रातील लोकशाही आणि स्वायत्ततेचा आहे. २५ नोव्हेंबरचा निकाल गोकुळचे भवितव्य आणि कोल्हापूरचे राजकारण ठरवणारा असेल.








