कोल्हापूर :प्रविण केर्ले : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाला सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात महत्त्वाचे वळण मिळाले. तब्बल चार तास चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळून लावत अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली. मात्र, या निवडणुकीसाठी न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण अटी घातल्याने गोकुळच्या सत्तासंघर्षातील सस्पेन्स कायम आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, शासननियुक्त चारही संचालकांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार राहणार आहे. मात्र, त्यांची मते स्वतंत्र मतपेटीत टाकली जाणार आहेत. तसेच संपूर्ण मतदान प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला तरी तो न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी आणि ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी शासनाच्या अध्यादेशाला विरोध करत चार संचालकांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला. तर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी शासनाची बाजू मांडली. सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यामागे सरकारची भूमिका योग्य असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
दरम्यान, गोकुळच्या संचालक मंडळात राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले आहेत. अध्यक्ष निवडीसाठी १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक असल्याने २९ ऑक्टोबर रोजीची निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाऊ शकली नव्हती. त्यानंतर राज्य सरकारने शासननियुक्त संचालकांचा अध्यादेश काढल्याने राजकीय वातावरण तापले होते.
आता मंगळवारी १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता शिरगाव येथील गोकुळच्या प्रधान कार्यालयात अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. न्यायालयाच्या अटी, शासननियुक्त संचालकांची चार मते आणि दोन्ही आघाड्यांचे संख्याबळ यामुळे गोकुळची सत्ता कोणाच्या हाती जाणार, याकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
