शिराळा प्रतिनिधी – पिढ्यानपिढ्या दगड फोडण्याच्या पारंपरिक व्यवसायावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या वडार समाजावर आधुनिक यांत्रिकीकरणामुळे मोठे आर्थिक संकट ओढवले असून, समाजाच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन आमदार सत्यजित देशमुख यांनी विधानसभेत केले.
वडार समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेले पैलवान मारुती चव्हाण–वडार आर्थिक विकास महामंडळ अधिक सक्षम करून, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर शासन हमीसह सुलभ कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
देशमुख म्हणाले, आधुनिक यंत्रसामग्रीमुळे वडार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय जवळपास संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबांचा रोजगार हिरावला गेला असून अनेक युवक बेरोजगारी आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. सध्या महामंडळामार्फत होणारा कर्जपुरवठा अत्यंत मर्यादित असल्याने गरजू लाभार्थ्यांना त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नाही. त्यामुळे स्वयंरोजगार, उद्योग, व्यवसाय, कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मितीसाठी स्वतंत्र धोरण व विशेष योजना राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
यावेळी त्यांनी वडार समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित केला. देशातील अनेक राज्यांत वडार समाजाचा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र महाराष्ट्रात या समाजाचा समावेश विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्गात असल्याने अपेक्षित घटनात्मक सवलती व विकासाच्या संधी मिळत नाहीत. त्यामुळे वडार समाजाचा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे ठोस पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या मागण्यांमुळे वडार समाजाच्या रोजगार, पुनर्वसन, आर्थिक सक्षमीकरण आणि आरक्षणाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले असून, सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
