कोल्हापूर/मुंबई:
काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी कोल्हापूरच्या ‘गोकुळ’ दूध संघ निवडणुकीत महायुतीला तगडे आव्हान देत विजय मिळवला आणि राजकीय वर्तुळात चर्चा झाली. या निवडणुकीच्या पाठोपाठ आता राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थाचालकांना मोठा दणका देणारी तयारी केली आहे. सतेज पाटील यांच्यासह राज्यातील मोठ्या शिक्षण संस्थाचालकांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत .
शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानी कारभाराला वेसण
राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी आकारली जात असल्याच्या तक्रारी सतत समोर येत असतात. पालकांच्या खिशाला ताण पडत असलेल्या या समस्येवर आता राज्य सरकारने तोडगा काढण्याचे ठरवले आहे. संस्थाचालकांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी सरकार ‘एफआरए’ (FRA) कायदा अधिक कठोरपणे लागू करून शैक्षणिक संस्थांची फी थेट नियंत्रित करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पालकांना अवाजवी फी भरण्याच्या त्रासापासून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे .
चंद्रकांत पाटलांची मोठी घोषणा
नुकताच उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत यासंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, २०१५ मध्ये एफआरए कायदा तयार करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार राज्यातील विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी आणि शासकीय विद्यापीठे किंवा अनुदानित महाविद्यालय या कायदेशीर चौकटीत येतात .
अनेकदा विद्यापीठे पब्लिक ट्रस्ट अंतर्गत येत असली, तरी खासगी विद्यापीठे झाल्यामुळे त्यांच्या मनमानी फीवर राज्य सरकारला हवे तसे नियंत्रण ठेवता येत नव्हते. मात्र, आता या कायद्याच्या माध्यमातून फी नियंत्रणात आणली जाणार असून, भरमसाठ फी घेणाऱ्या संस्थाचालकांना मोठा झटका बसणार आहे. मंत्री पाटील यांनी येत्या मार्च महिन्यात हा कायदा आणण्याची घोषणा केली असून, यापूर्वी सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केल्यामुळे हा निर्णय रखडला होता, अशी माहितीही त्यांनी दिली .
कायद्याची व्याप्ती वाढणार
सध्याच्या एफआरए कायद्याची व्याप्ती वाढवून खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये आणि पीजीडीएमसारखे व्यावसायिक अभ्यासक्रम या सर्वांचा समावेश करण्याची तयारी सुरू आहे. राज्यात सध्या ३९ खासगी विद्यापीठे कार्यरत असून ३१३ हून अधिक महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा मिळाला आहे. या संस्थांना शुल्क निश्चितीचे मोठे स्वातंत्र्य असल्याने त्यांच्याकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर सरकारी नियंत्रणच उरलेले नाही. या संस्था एफआरएच्या कक्षेत आल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांचे जाळे आणि सतेज पाटील यांच्याशी सुरू असलेला संघर्ष लक्षात घेता, या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे .
