कोल्हापूर : प्रतिनिधी – प्रविण केर्ले
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील प्रतिष्ठेच्या गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणात नवी घडामोड घडली आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या शौमिका महाडिक आणि नाविद मुश्रीफ यांना आता शासननियुक्त संचालक म्हणून पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तेची समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत.
गोकुळच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नाविद मुश्रीफ आणि आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी शौमिका महाडिक यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमले जाणार आहेत. यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल; मात्र अन्य चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल. या सदस्यांना संस्थेच्या पदाधिकारी निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार नाही.
या निर्णयानंतर गोकुळच्या शासननियुक्त संचालकपदासाठी नाविद मुश्रीफ, शौमिका महाडिक, ए. वाय. पाटील आणि अशोक फरकटे यांच्या नावांची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या नावांवर अद्याप अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
दुसरीकडे, शासननियुक्त सदस्यांच्या निवडीवरून महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये नाराजी असल्याचे वृत्त आहे. या नियुक्त्यांमध्ये मित्रपक्षांना संधी देण्याचे आश्वासन दिले असताना चर्चेत पुन्हा प्रमुख नेत्यांच्या निकटवर्तीयांची नावे पुढे आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
या निर्णयाला आमदार सतेज पाटील यांनी विरोध दर्शविला असून, सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याची भूमिका घेतली आहे. साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल डावलला जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा इशाराही दिला आहे.
दरम्यान, गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक घेण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती, न्यायालयीन घडामोडी आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक या सर्व घटनांकडे कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. पराभूत उमेदवारांना शासननियुक्त सदस्य म्हणून संधी मिळणार का, याचे उत्तर आगामी घडामोडींनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
