कोल्हापूर प्रतिनिधी : प्रविण केर्ले
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या सत्तासंघर्षात आता नवे वळण आले आहे. गोकुळवर चार शासननियुक्त (स्वीकृत) तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोकुळच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण न झाल्याने अध्यक्षपदाची निवड रखडली होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठ्या उलाढालीच्या सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारासह चार शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गोकुळच्या संचालक मंडळातील संख्याबळ आणि अध्यक्षपदाच्या निवडीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. साडेपाच लाख दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल नाकारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या निर्णयाविरोधात उपलब्ध सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गोकुळच्या सत्तेची चावी कोणाकडे?
१३ विरुद्ध १२ अशा निवडणूक निकालानंतर निर्माण झालेला पेच आता शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयामुळे अधिक चर्चेत आला आहे. या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील समीकरण बदलू शकते. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया, शासनाचा पुढील आदेश आणि अध्यक्षपदाची निवड याकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
