कोल्हापूर प्रतिनिधी : प्रविण केर्ले
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीनंतर अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. त्यातच राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेले पत्र व्हायरल झाल्याने नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळातील शासकीय आणि संस्थेने नियुक्त केलेल्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
गोकुळ दूध संघाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावं लागलं. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवश्यक असलेली १४ संचालकांची उपस्थिती पूर्ण न झाल्याने अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकली नाही.
याच पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांचं मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र व्हायरल झालं आहे. हे पत्र १६ ऑक्टोबर रोजी लिहिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे गोकुळसाठी १८ ऑक्टोबर रोजी मतदान झालं होतं.
चंद्रकांत पाटलांच्या पत्रात नेमकी कोणती मागणी?
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करण्याची विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे. तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात अधिक प्रतिनिधित्व असावं, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार अशा संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासनाकडून दोन नामनिर्देशित संचालक आणि संस्थेकडून दोन नामनिर्देशित संचालक असतात. मात्र, चंद्रकांत पाटील यांनी या संख्येत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
१. शासकीय संचालकांची संख्या वाढवण्याची मागणी: शासनाकडून नियुक्त होणाऱ्या संचालकांची संख्या दोनवरून चार करण्यात यावी.
२. संस्थेच्या नामनिर्देशित संचालकांची संख्या वाढवण्याची मागणी: संस्थेकडून नियुक्त होणाऱ्या संचालकांची संख्याही दोनवरून चार करण्यात यावी.
३. कायद्यात सुधारणा: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात आवश्यक बदल करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव आणावा.
४. अधिक अधिकारांची मागणी: शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या संचालकांना व्यापक अधिकार देण्यात यावेत.
मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक उलाढाल मोठी असल्याने पारदर्शकता, व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रशासकीय नियंत्रण अधिक मजबूत होण्याची गरज असल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
गोकुळचे संचालक ३३ होणार?
चंद्रकांत पाटील यांच्या या पत्रामुळे आता गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रस्तावित बदलांमुळे गोकुळच्या संचालकांची संख्या ३३ पर्यंत जाण्याची शक्यता चर्चेत आली आहे. मात्र, हा सध्या पत्रातून मांडलेला प्रस्ताव आहे. कायद्यात प्रत्यक्ष दुरुस्ती झाली आहे किंवा गोकुळच्या संचालकांची संख्या अधिकृतपणे वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती समोर आलेली नाही.
सतेज पाटील यांच्या आघाडीचा विजय
दुसरीकडे, गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने महायुतीला कडवी टक्कर दिली. भाजपकडून खासदार धनंजय महाडिक, मंत्री हसन मुश्रीफ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते प्रचारात उतरले होते. तरीही सतेज पाटील यांच्या आघाडीने १३ जागा जिंकत आघाडी घेतली. महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तासमीकरण अत्यंत अटीतटीचं बनलं आहे.
आता पुढे काय होणार?
एकीकडे अध्यक्षपदाची निवडणूक कोरमअभावी रखडली आहे, तर दुसरीकडे सहकारी संस्था कायद्यात बदल करण्यासंदर्भातील पत्र व्हायरल झाल्याने राजकीय चर्चेला उधाण आलं आहे. या प्रस्तावावर सरकार काय भूमिका घेणार आणि गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड कधी होणार, याकडे आता कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. गोकुळच्या राजकारणातील या नव्या घडामोडींमुळे आगामी काळात आणखी कोणते राजकीय निर्णय समोर येतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
