,दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी ठाण्यात राज्यव्यापी अधिवेशन उत्साहात संपन्न
राज्यभरातील दिव्यांग संघटनांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती; राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मागणीला बळ
ठाणे : दिव्यांग व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरापर्यंत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, त्यांच्या प्रश्नांना लोकशाही व्यवस्थेत योग्य स्थान मिळावे आणि दिव्यांगांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सक्षम नेतृत्व निर्माण व्हावे, या प्रमुख उद्देशाने ठाणे येथे राज्यव्यापी अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले.
या अधिवेशनाचे आयोजन संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत जाधव आणि त्यांचे सहकारी चंपतराव डाखोरे यांनी केले. या अधिवेशनाला महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमधून दिव्यांग क्षेत्रात तसेच सामाजिक, शैक्षणिक, पुनर्वसन, रोजगार, स्वयंरोजगार आणि हक्कांच्या चळवळीत काम करणाऱ्या विविध संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या अधिवेशनाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून श्री दत्त दिव्यांग व निराधार सेवाभावी संस्थेचे संजय पाटील उपस्थित होते. दिव्यांग व्यक्तींना केवळ शासकीय योजनांचा लाभ घेणारे लाभार्थी म्हणून न पाहता, त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका या चळवळीच्या माध्यमातून मांडण्यात आली.
दिव्यांग व्यक्तींचे प्रश्न अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते शासनाच्या विविध स्तरांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच विधिमंडळ आणि संसदेत दिव्यांगांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे. दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेताना दिव्यांग व्यक्तींनाही निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे, ही या अधिवेशनामागील प्रमुख भूमिका आहे.
दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व म्हणजे केवळ पद मिळवणे नव्हे, तर स्वतःच्या हक्कांसाठी स्वतःचा आवाज निर्णय घेणाऱ्या व्यासपीठावर पोहोचवण्याची संधी होय. पेन्शन, शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार, घरकुल, आरोग्य, सार्वजनिक ठिकाणी सुलभता आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राजकीय प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे ठरू शकते.
राज्यभरातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी एकत्र आल्यामुळे दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी राज्यव्यापी पातळीवर संघटित प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीने या अधिवेशनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. दिव्यांग व्यक्तींना लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात समान संधी मिळाव्यात आणि त्यांच्या प्रश्नांना धोरणात्मक निर्णयांमध्ये प्राधान्य मिळावे, यासाठी व्यापक जनजागृती व संघटनात्मक एकजूट निर्माण करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित झाली.
दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या विविध संघटनांनी एकत्र येऊन राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मागणीला बळ देणे, ही काळाची गरज आहे. ठाणे येथील या राज्यव्यापी अधिवेशनामुळे महाराष्ट्रातील दिव्यांग चळवळीला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
