प्रविण केर्ले : सज्ञान झालेल्या अविवाहित मुलीला विवाह होईपर्यंत वडिलांकडून भरणपोषण आणि शिक्षणाचा खर्च मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ मुलगी १८ वर्षांची झाली, या एकाच कारणावरून वडील तिच्या देखभाल आणि शिक्षणाची जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हिंदू दत्तक आणि भरणपोषण कायदा, १९५६ च्या कलम २०(३) चा संदर्भ दिला. या कलमानुसार मुलीचा विवाह होईपर्यंत तिच्या मूलभूत गरजा, शिक्षण आणि आरोग्याची पूर्तता करणे हे वडिलांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. जर सज्ञान अविवाहित मुलगी आर्थिकदृष्ट्या स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम नसेल, तर तिला वडिलांकडून भरणपोषण मागण्याचा पूर्ण अधिकार राहतो.
न्यायालयाने नमूद केले की, सज्ञान झालेला मुलगा स्वतः कमवू लागल्यानंतर पालकांची त्याच्यावरील आर्थिक जबाबदारी संपुष्टात येऊ शकते. मात्र, अविवाहित मुलीच्या बाबतीत हा नियम लागू होत नाही. मुलीचा विवाह होईपर्यंत तिच्या पालनपोषणाची जबाबदारी वडिलांवर कायम राहते.
आई-वडिलांचा घटस्फोट झाल्यानंतर अनेकदा वडील मुलीच्या १८ वर्षांनंतर तिच्या खर्चाची जबाबदारी घेण्यास नकार देतात. अशा परिस्थितीत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आणि उत्पन्नाचे स्वतंत्र साधन नसणाऱ्या मुलींना या निकालामुळे मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. “केवळ सज्ञान झाली म्हणून कोणत्याही मुलीला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे.
हा निकाल देशभरातील कौटुंबिक आणि पोटगीविषयक खटल्यांमध्ये अत्यंत मार्गदर्शक ठरणार आहे, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
