शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींची कथित दडपशाहीने मोजणी केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती, महाराष्ट्रच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले. पंढरपूरमधील संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्व प्रस्तावित मोजण्या थांबवून हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
पंढरपूर तालुक्यातील नांदोरे परिसरातील आळे, बाव्हे आणि सोळंकरवाडी या गावांमध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करून शेतकऱ्यांच्या जमिनींची जबरदस्तीने मोजणी करण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे. प्रांताधिकारी सचिन इथापे, तहसीलदार सचिन लंगोटे, पोलीस निरीक्षक योगेश लंगोटे आणि त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शेतकरी जगदीश शेंबडे, शंकर शेंबडे, अनंत कुलकर्णी आणि राहुल मगर यांना कुटुंबीयांसह नजरकैदेत ठेवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. शेतकरी व महिलांनी तीव्र विरोध केला, आत्मदहनाचा प्रयत्न केला तसेच नदीत जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला, तरीही मोजणीची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे समितीने म्हटले आहे. ही कारवाई संविधानविरोधी असून भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचा दावा करत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे.
‘महामार्गासाठी नव्हे, दुष्काळग्रस्तांसाठी निधी द्या’
राज्यातील शेतकरी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध दर्शवत असतानाही सरकारकडून मोजणीची प्रक्रिया सुरू असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याऐवजी त्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी दडपशाही केली जात असल्याची टीका निवेदनातून करण्यात आली आहे.
शक्तीपीठ महामार्गासाठी प्रस्तावित असलेला एक लाख कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि जनतेच्या मदतीसाठी वापरावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवून विरोध दर्शविला असतानाही सरकारकडून मोजणीची प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
‘संयुक्त मोजणी म्हणजे जमीन संपादन नव्हे’
पंढरपूर तालुक्यातील संबंधित गावांमध्ये मोजणीच्या वेळी गावाबाहेरील रस्त्यांवर पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला, तसेच गावकऱ्यांना आदल्या रात्री नोटिसा देण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना घरात नजरकैदेत ठेवून मोजणी केल्याचा आरोप करत समितीने या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला आहे.
केवळ संयुक्त मोजणी जबरदस्तीने केली म्हणून शेतकऱ्यांच्या जमिनी मिळाल्या, अशा भ्रमात सरकारने राहू नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे. राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील शेतकरी या महामार्गाला विरोध करत असून, या प्रकल्पामुळे शेती, पर्यावरण आणि राज्याच्या एकूण विकासावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती समितीने व्यक्त केली आहे.
मोजणी थांबवा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करणार
राज्यात विविध प्रश्नांवर आंदोलने सुरू असताना त्याचा फायदा घेऊन पोलीस बळाच्या आधारे गावांमध्ये मोजणी केली जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. पंढरपूरमधील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्यातील शेतकरी ठामपणे उभे राहतील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारने तातडीने सर्व प्रस्तावित मोजण्या थांबवाव्यात, संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी आणि शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा. अन्यथा आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे.
या निवेदनावर बी. जी. पाटील (काका), शामराव हिंदूराव पाटील, रणजित जगदीश पाटील, प्रवीण गोपीनाथ माने, शाहाजी विश्वास पाटील, स्वप्नील माणिकराव कदम, रणजित नानासो पाटील, संजय सिताराम पाटील, रामचंद्र दादू पवार, आनंदराव भाऊ चोथे, सुदर्शन बाबासो पाटील, सुधीर पाटील, रंजित पाटील, उमेश शेवाळे, जयसिंगराव शिंदे, खरडे रंगराव पाटील, विजय भगवान पाटील, प्रदीप तानाजीराव चव्हाण, नामदेव तुकाराम जुर यांच्यासह सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत.
