शिराळा : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील जैवविविधता व वन्यजीवांचे संरक्षण अबाधित ठेवून स्थानिक नागरिकांच्या गरजा आणि नियंत्रित पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने विविध महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर आमदार सत्यजित देशमुख यांनी बैठकीत ठोस मुद्दे मांडले.
मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या बैठक पार पडली.
बैठकीस वनमंत्री गणेश नाईक, पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री पंकज भोयर, तसेच वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
झोळंबीचा सडा खुला करणे, मोहरलीच्या धर्तीवर गेट उभारणे, सह्याद्री टायगर प्रोटेक्शन फोर्सला केंद्र सरकारची मान्यता मिळवून देणे व राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करणे, तसेच उखळू ते राम नदी रस्त्याचा प्रश्न यावर सविस्तर चर्चा झाली.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा पश्चिम घाटातील महत्त्वपूर्ण जैवविविधता क्षेत्र आहे. या परिसरात वन्यजीवांचा अधिवास, जंगलाची अखंडता आणि पर्यावरणीय समतोल टिकवून विकासकामे करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्यटन विकास करताना नियंत्रित, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पर्यटनाला प्राधान्य देण्याची भूमिका आमदार देशमुख यांनी मांडली.
आमदार देशमुख म्हणाले,झोळंबीचा सडा खुला करताना पर्यटकांची संख्या, वाहनांची ये-जा आणि कचरा व्यवस्थापन यांचे नियोजन करून वनक्षेत्रावर अतिरिक्त ताण येणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. मोहरलीच्या धर्तीवर गेट उभारल्यास प्रवेशाचे नियमन करून वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यास मदत होऊ शकते.
ते म्हणाले,सह्याद्री टायगर प्रोटेक्शन फोर्सला केंद्राची मान्यता मिळाल्यास वन्यजीव संरक्षण, अवैध शिकारीला प्रतिबंध, वनक्षेत्रातील गस्त आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी स्वतंत्र व सक्षम यंत्रणा उभारण्यास मदत होणार आहे. यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक निधीची तरतूद करण्यासाठी उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.
तसेच उखळू ते राम नदी रस्त्याचा प्रश्न स्थानिक नागरिकांच्या दळणवळणाच्या गरजा लक्षात घेऊन पर्यावरणीय निकषांचे पालन करत मार्गी लावण्याबाबत चर्चा झाली. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखत सह्याद्रीचे नैसर्गिक वैभव पुढील पिढ्यांसाठी जपणे आवश्यक असल्याचे आमदार देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
