प्रविण केर्ले : प्रतिनिधी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या आणि तांत्रिक खंड वगळून दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या १४ हजार ७८७ पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यासाठी एकवेळची विशेष बाब म्हणून शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयासाठी वार्षिक ९८३.८० कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या निर्णयाची माहिती देताना, दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार असून राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल, असे सांगितले.
मूळ वेतनासह महागाई व प्रवास भत्ता
या निर्णयानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांचे सध्या मिळणारे मूळ वेतन संरक्षित राहणार आहे. तसेच त्यांना महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता लागू राहील. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या अनुज्ञेय असलेल्या रजांचाही लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे.
पदोन्नती आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळणार नाहीत
अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती मिळाल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना काही लाभांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, सेवानिवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नसेल. त्यामुळे नियुक्तीच्या लाभांसोबतच या सेवेच्या मर्यादाही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
पद रिक्त झाल्यास नव्याने नियुक्ती नाही
ही अधिसंख्य पदे व्यक्तिसापेक्ष असणार आहेत. संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच ही पदे अस्तित्वात राहतील. कमाल वयोमर्यादा पूर्ण होणे, राजीनामा, आजारपण, मृत्यू किंवा अन्य कारणामुळे पद रिक्त झाल्यास ते पद व्यपगत होईल. त्या पदावर नव्याने नियुक्ती करता येणार नाही.
तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याची तरतूदही लागू राहणार नाही.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील पात्र कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन सेवेनंतर समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्याच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील मनुष्यबळाला आर्थिक आधार मिळणार आहे. मात्र, पदोन्नती आणि निवृत्तीवेतनासारखे लाभ उपलब्ध नसल्याने या नियुक्त्यांचे स्वरूप नियमित शासकीय पदांपेक्षा वेगळे राहणार आहे.
