शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे न उभे राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या रोषाची किंमत मोजावी लागणार – सचिन जाधव.
प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनींच्या मोजणी व भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असताना विद्यमान खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य तसेच सरपंच आणि उपसरपंच यांची भूमिका काय, असा सवाल उपस्थित करत शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे सदस्य तथा रिपब्लिकन पक्षाचे सांगली जिल्हा सचिव सचिन जाधव यांनी लोकप्रतिनिधींना इशारा दिला आहे.
विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनींचा बळी देणे योग्य नाही. शक्तिपीठ महामार्गाची खरोखर गरज आहे का, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारा कोणताही निर्णय त्यांच्यावर लादू नये, अशी भूमिका जाधव यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांच्या मतांवर निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या संकटाच्या काळात त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत नसतील, तर ही बाब शेतकरी विसरणार नाहीत. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या दारात जायचे आणि त्यांच्या जमिनींचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर मौन बाळगायचे, अशी भूमिका आता खपवून घेतली जाणार नाही. काही लोकप्रतिनिधी खाजगीत पाठिंबा देत असल्याचे सांगतात; मात्र उघडपणे भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करतात. अशा फसव्या आश्वासनांवर शेतकरी विश्वास ठेवणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाकडून शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन मोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी केवळ तोंडी पाठिंबा न देता प्रत्यक्ष मोजणीच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांसोबत उपस्थित राहून विरोध दर्शवावा. रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास निर्माण करावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
शेतकऱ्यांचा रोष राजकीय कारकिर्दीला महागात पडू शकतो!
शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका न घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना भविष्यात शेतकऱ्यांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागू शकते. या नाराजीचा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी वेळीच भूमिका स्पष्ट करावी, असा इशारा जाधव यांनी दिला.
शेतकरी हा केवळ मतदार नसून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्या जमिनीवरच त्याचा संसार आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या इच्छेविरुद्ध शक्तिपीठ महामार्ग लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र विरोध केला जाईल. शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी वाचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत. केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कृतीतून पाठिंबा दाखवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
‘शेतकरी प्रसंगी प्राण देतील, पण जमीन देणार नाहीत,’ अशी ठाम भूमिका व्यक्त करत शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शेवटपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे सदस्य तथा रिपब्लिकन पक्षाचे सांगली जिल्हा सचिव सचिन जाधव यांनी व्यक्त केला.










