कोल्हापूर | प्रतिनिधी : प्रविण केर्ले
महाराष्ट्रातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि आजन्म अविवाहित महिलांना आर्थिक व सामाजिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र एकल महिला धोरण तयार करत आहे. या धोरणामुळे एकल महिलांच्या समस्या सोडविण्यासह त्यांना स्वावलंबी बनविण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
या धोरणांतर्गत आर्थिक सक्षमीकरण, आरोग्य सुविधा, निवारा, शिक्षण आणि कायदेशीर संरक्षण यांसारख्या मुद्द्यांवर विचार सुरू आहे. तसेच महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नोंदणी व माहिती संकलनाची प्रक्रिया राबविण्याबाबतही चर्चा आहे.
मात्र, स्वतंत्र धोरणाला अंतिम मंजुरी, लाभाचे स्वरूप, पात्रतेचे निकष आणि अर्ज प्रक्रिया याबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे महिलांनी शासनाच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी आणि सोशल मीडियावरील अप्रमाणित अर्ज किंवा नोंदणीच्या लिंकपासून सावध राहावे.
एकल महिलांसाठी हे धोरण प्रत्यक्षात कधी लागू होणार आणि त्यातून कोणत्या सुविधा मिळणार, याकडे राज्यातील महिलांचे लक्ष लागले आहे.
