WP No.1691/2026 प्रलंबित असताना १४ जुलैचा निर्णय कसा घेतला? मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी
सातारा | प्रतिनिधी ( संतोष भिसे)
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भरती प्रक्रियेवरील निर्बंध उठविण्याच्या निर्णयावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात WP No.1691/2026 हे प्रकरण प्रलंबित असताना, महाराष्ट्र शासनाने १४ जुलै २०२६ रोजी भरतीवरील निर्बंध उठविण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या निर्णयाची कायदेशीर वैधता, निर्णयप्रक्रिया आणि संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची भूमिका यांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्थेचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष किशोर शिंदे यांनी केली आहे.
मूळ प्रशासकीय कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याची मागणी
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर १४ जुलै २०२६ रोजीच्या निर्णयाशी संबंधित संपूर्ण मूळ प्रशासकीय फाईल, नोटशीट, बैठकीचे इतिवृत्त, कायदेशीर अभिप्राय, मंजुरी प्रक्रिया आणि संबंधित पत्रव्यवहार न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयात संबंधित प्रकरण प्रलंबित असताना शासनाने भरतीवरील निर्बंध उठविण्याचा निर्णय कोणत्या कायदेशीर अधिकाराखाली घेतला, तसेच निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायालयीन प्रकरणाचा विचार करण्यात आला होता का, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक असल्याचे किशोर शिंदे यांनी म्हटले आहे.
कायदेशीर अभिप्राय घेतला होता का?
निर्णय घेण्यापूर्वी राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General) किंवा विधी व न्याय विभागाचा लेखी अभिप्राय घेण्यात आला होता का? प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणाची संपूर्ण माहिती निर्णय घेणाऱ्या संबंधित प्राधिकरणांसमोर ठेवण्यात आली होती का? तसेच निर्णय प्रक्रियेत कोणत्या अधिकाऱ्यांनी आपली मते नोंदविली होती, याची तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम झाला का, याचीही मूळ कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी
या प्रकरणात मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असल्याची माहिती संबंधितांना होती का, निर्णय घेण्यामागील प्रशासकीय व कायदेशीर आधार काय होता आणि निर्णयानंतर कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता आणि निर्णयाची कायदेशीर वैधता याबाबत अंतिम निष्कर्ष मूळ प्रशासकीय नोंदी व न्यायालयीन परीक्षणातूनच स्पष्ट होऊ शकतील, अशी भूमिका शिंदे यांनी मांडली आहे.
उच्च न्यायालयाकडून स्वतंत्र छाननीची अपेक्षा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आवश्यकतेनुसार संबंधित मूळ प्रशासकीय कागदपत्रे मागवून निर्णयप्रक्रियेची स्वतंत्र छाननी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी या निर्णयाचे घटनात्मक व कायदेशीर परीक्षण करावे आणि निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला होता का, याची पडताळणी करावी, असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.
तपासणीत न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन, न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप किंवा कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध झाल्यास, संबंधितांवर कायद्यानुसार योग्य कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
‘संविधान आणि कायद्यापेक्षा कोणतेही पद मोठे नाही’
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भरतीचा हा विषय केवळ एका बँकेपुरता मर्यादित नसून, तो घटनात्मक शासनव्यवस्था, न्यायालयीन स्वायत्तता आणि कायद्याच्या राज्याच्या तत्त्वाशी संबंधित असल्याचे किशोर शिंदे यांनी नमूद केले.
“पद मोठे असू शकते; परंतु संविधान आणि कायद्यापेक्षा कोणतेही पद मोठे नाही,” असे सांगत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची मागणी केली आहे.
— किशोर शिंदे, अध्यक्ष, श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्था, महाराष्ट्र राज्य
