वर्षानुवर्षांची ग्रामीण परंपरा एका कायद्याने मोडणे कितपत शक्य? आनुवंशिक आजारांचा धोका लक्षात घेता विवाहबंदीऐवजी जनुकीय तपासणी आणि समुपदेशनाचा पर्याय अधिक व्यवहार्य ठरू शकतो का?
नवी दिल्ली : मामाच्या मुलीशी लग्न करण्याच्या प्रथेवरून सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. काही समाजांमध्ये मामाच्या मुलीशी विवाह करण्याची परंपरा अनेक पिढ्यांपासून चालत आली आहे. ग्रामीण भागात अशा विवाहांकडे नातेसंबंध टिकवण्याची, कुटुंबातील ओळख आणि विश्वास कायम ठेवण्याची परंपरा म्हणून पाहिले जाते. मात्र, अशा विवाहांमुळे पुढील पिढीला काही आनुवंशिक आजारांचा धोका वाढू शकतो, हा वैद्यकीय मुद्दाही दुर्लक्षित करता येणार नाही.
मग यावर उपाय काय? थेट विवाहबंदीचा कायदा करायचा की विज्ञानाच्या मदतीने संभाव्य धोका आधीच ओळखायचा? हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरत आहे.
एका कायद्याने परंपरा संपणार का?
मामाच्या मुलीशी विवाह करण्याची प्रथा काही समाजांमध्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेशी जोडलेली आहे. त्यामुळे अशा विवाहांवर सरसकट बंदी घालण्याचा प्रयत्न केल्यास सामाजिक विरोध होऊ शकतो. भारतातील वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये विवाहासंबंधी तरतुदीही वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नसून सामाजिक वास्तवाचाही आहे.
मुलांच्या आरोग्यासाठी आधी तपासणी का नको?
जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमध्ये दोघांकडे समान दोषपूर्ण जनुके असण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे काही आनुवंशिक आजार मुलांमध्ये दिसू शकतात. सिकलसेल, थॅलेसेमिया आणि इतर काही जनुकीय विकारांचा धोका तपासण्याची गरज असू शकते.
यासाठी विवाहापूर्वी किंवा गर्भधारणेचे नियोजन करण्यापूर्वी दोघांची वैद्यकीय तपासणी, जनुकीय समुपदेशन आणि कुटुंबातील आजारांचा इतिहास तपासण्याची व्यवस्था करता येऊ शकते.
कोणत्या तपासण्या महत्त्वाच्या?
१. सिकलसेल आणि थॅलेसेमिया तपासणी.
२. कुटुंबातील आनुवंशिक आजारांचा इतिहास तपासणे.
३. गरजेनुसार विशिष्ट जनुकीय चाचण्या करणे.
४. दोघेही एकाच आनुवंशिक आजाराचे वाहक असल्यास तज्ज्ञांचे समुपदेशन घेणे.
दोघेही एकाच ऑटोसोमल रिसेसिव्ह आजाराचे वाहक असल्यास प्रत्येक गर्भधारणेत संबंधित आजाराने बाधित मूल होण्याची शक्यता २५ टक्के असू शकते. त्यामुळे योग्य समुपदेशन आणि वैद्यकीय मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरते.
सरकारने सक्ती करावी की सुविधा द्यावी?
प्रत्येक जोडप्याची सक्तीने तपासणी करणे, त्यांचे वैद्यकीय अहवाल सार्वजनिक होणे किंवा तपासणीच्या आधारावर विवाहास मनाई करणे, यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे तपासणीची सुविधा मोफत किंवा सवलतीत उपलब्ध करणे, अहवाल गोपनीय ठेवणे आणि योग्य समुपदेशन देणे हा पर्याय अधिक विचारपूर्वक तपासण्याची गरज आहे.
सरकारने कोणते पर्याय विचारात घ्यावेत?
१. विवाहापूर्वी जनुकीय समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करावी.
२. गर्भधारणेचे नियोजन करण्यापूर्वी आवश्यक तपासण्या सरकारी रुग्णालयांत मोफत किंवा सवलतीत कराव्यात.
३. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत जनजागृती करावी.
४. आशा सेविका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना योग्य माहिती देण्याचे प्रशिक्षण द्यावे.
५. दोघेही एखाद्या गंभीर आनुवंशिक आजाराचे वाहक असल्यास उपलब्ध वैद्यकीय पर्याय समजावून सांगावेत.
६. प्रत्येक जोडप्याचे वैद्यकीय अहवाल आणि वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवावी.
परंपराही टिकावी आणि पुढील पिढीचे आरोग्यही!
ग्रामीण भागातील अनेक वर्षांची परंपरा एका निर्णयाने संपवण्याऐवजी समाजाला वैद्यकीय दृष्टिकोन समजावून सांगता येईल. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत जनुकीय समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास अनेक कुटुंबांना योग्य वेळी मार्गदर्शन मिळू शकते.
मात्र, वैद्यकीय तपासणी केली म्हणजे जन्माला येणारे मूल पूर्णपणे निरोगी असेल याची शंभर टक्के हमी मिळत नाही. उपलब्ध चाचण्यांनाही मर्यादा आहेत. म्हणून तपासणीसोबत जनुकीय समुपदेशन, गर्भधारणेपूर्व मार्गदर्शन आणि आवश्यकतेनुसार गर्भावस्थेतील तपासण्यांचीही व्यवस्था असावी.
सरकारने विवाहावर बंदी घालण्यापूर्वी एक प्रश्न विचारायला हवा : विवाह थांबवणे हा उपाय आहे की संभाव्य आनुवंशिक आजार ओळखून भावी पालकांना योग्य मार्गदर्शन करणे हा अधिक उपयुक्त मार्ग आहे?
हा निर्णय केवळ परंपरेचा नाही, तर विज्ञान, सामाजिक वास्तव, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि भावी पिढीच्या आरोग्याचा आहे.
टीप : विवाहापूर्वी किंवा गर्भधारणेपूर्वी सर्वांसाठी सक्तीची जनुकीय तपासणी करण्याचा प्रस्ताव हा धोरणात्मक विचार आहे; सध्या असा देशव्यापी कायदा लागू नाही.









