पुणे : प्रतिनिधी
सह्याद्रीच्या जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या भीमाशंकर परिसरातील कथित जंगलतोडीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि पर्यावरणीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. टोरंट पॉवर कंपनीच्या प्रस्तावित ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणार असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे वनसंपदा, जैवविविधता आणि स्थानिक पर्यावरणावर संभाव्य परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
प्रकल्पाच्या जागेवरून वाद
उपलब्ध माहितीनुसार, सायडोंगर परिसरात सुमारे १३,५०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या क्षेत्राची आवश्यकता असून, सुमारे तीन लाखांहून अधिक झाडे तोडली जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, वृक्षतोडीचे नेमके प्रमाण, वनजमिनीचे क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली जाणार आहेत, याबाबत अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
स्थानिक नागरिकांनी या परिसरात वृक्षतोड सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच जंगल परिसरात प्रवेशावर निर्बंध आणि खासगी सुरक्षा व्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र प्रशासकीय चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येण्याची मागणी होत आहे.
कंपनी आणि वनविभागाची भूमिका
या प्रकरणात वनविभागाने भीमाशंकर अभयारण्याच्या हद्दीत बेकायदेशीर वृक्षतोड होत नसल्याची भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे, टोरंट पॉवर कंपनीने प्रकल्प अभयारण्याच्या सीमारेषेबाहेर असून आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या नियमानुसार मिळवल्याचा दावा केला आहे.
मात्र, प्रकल्प अभयारण्याच्या बाहेर असला तरी त्याचा आसपासच्या जंगलावर, वन्यजीवांच्या अधिवासावर, जलस्रोतांवर आणि पर्यावरणीय संतुलनावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल, वनजमीन वापरासंबंधीच्या मंजुरी आणि वृक्षतोडीच्या परवानग्यांची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.
राजकीय नेत्यांकडून प्रश्न उपस्थित
या मुद्द्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणाच्या संरक्षणाबाबत सरकारला प्रश्न विचारल्याचे सांगितले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनीही प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांविषयी चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक नागरिकांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
या घडामोडींमुळे प्रकल्पाच्या परवानग्या, वनसंवर्धन आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, राजकीय आरोपांबरोबरच संबंधित कागदपत्रे आणि अधिकृत अहवालांच्या आधारेच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती निश्चित होऊ शकणार आहे.
पर्यायी वृक्षलागवडीवरही प्रश्न
मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीनंतर पर्यायी वृक्षलागवडीचा प्रस्ताव राबवला जात असला, तरी तोडल्या जाणाऱ्या जुन्या जंगलाची पर्यावरणीय भरपाई नव्या झाडांमधून तातडीने होऊ शकते का, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करत आहेत. स्थानिक हवामान, माती, जैवविविधता आणि वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास यांचा विचार करूनच पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
पारदर्शक चौकशीची मागणी
या प्रकरणात वृक्षतोडीचे अधिकृत प्रमाण, प्रकल्पाचे अचूक स्थान, वनक्षेत्रावरील परिणाम, पर्यावरणीय परवानग्या आणि पुनर्वनीकरणाच्या अटी यांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरत आहे. संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास योग्य कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
विकास प्रकल्प आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यात समतोल राखताना पारदर्शकता, कायदेशीर प्रक्रिया आणि स्थानिक नागरिकांचा सहभाग यांना महत्त्व देणे आवश्यक आहे. भीमाशंकर परिसरातील या प्रकरणात अधिकृत अहवाल आणि स्वतंत्र चौकशीतूनच पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
